जाजरकोट भूकम्प : आवास पुनर्निर्माणका लागि २० हजार डकर्मी चाहिने


जाजरकोट भूकम्प : आवास पुनर्निर्माणका लागि २० हजार डकर्मी चाहिने

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकारणका पूर्वकार्यकारी अधिकृत, भूकम्पविद् र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुले जाजरकोट र भूकम्प पश्चिमका निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि २० हजार तालिम प्राप्त डकर्मी आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई लिखित सुझाव दिँदै उनीहरुले २०७२ को भूकम्पको पुनर्निर्माणमा तालिम प्राप्त डकर्मीलाई जाजकोट, रुकुम पश्चिम प्रभावित क्षेत्रमा लगेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘जाजरकोट भूकम्पको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि करिब २० हजार तालिम प्राप्त डकर्मीहरुको जरुरत पर्ने देखिन्छ,’ लिखित सुझावमा भनिएको छ, ‘जुन स्थानीय तवरमा उपलब्ध हुन असम्भव छ । यसका लागि स्थानीय तवरमा तालिमको व्यवस्थासँगै गोरखा भूकम्पको पुनर्निमाणको दौरान तालिम प्राप्त डकर्मीहरु जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आएर काम गर्ने वातावरण स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रले तयार पार्नु पर्ने देखिन्छ ।’

जाजरकोट भूकम्पले १७ हजार ८ सय ६५ पूर्ण र ४३ हजार ९ सय २४ आंशिक गरी ६१ हजार ७ सय ८९ मा क्षति पुगेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् मंसिर १ को बैठकले पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने र थप १ अर्ब ७५ करोडसमेत सो कोषमा थप गरी १० अर्ब रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

उनीहरुले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन विपद् प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउनु पर्ने सुझाएका छन् । ‘प्राधिकरणका केही संरचनागत कमजोरीहरु छन् तिनको निराकरण गर्न प्राधिकरणलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउनु पर्ने हुन्छ,’ सुझावमा उल्लेख छ, ‘जसबाट प्राधिकरणलाई अन्य मन्त्रालयहरुसँगको समन्वय सहज हुनेछ ।’

सरोकारवालाहरुले विगतको शिक्षा लिँदै अनुदान दिन परिवारको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘विगतका वि.स. १९९०, २०४५ र २०७२ सालमा गएका भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणका क्रममा वितरण गरिएको अनुदानको अनुभव, अहिलेको महँगी, भौगोलिक विकटता र नागरिकका आर्थिक अवस्था, गरिबी आदिलाई ध्यानमा दिएर सरकारका तर्फबाट उचित अनुदान दिइनुपर्दछ,’ उनीहरुको सुझाव छ ।

व्यक्तिका निजी आवास निर्माणका लागि हरेक पालिकलाई एकाइ राखेर काम गर्नु उचित हुने उनीहरुको भनाइ छ । ‘निजी आवासको पुनर्निर्माण पालिकाले गर्ने र हरेक पालिकामा पुनर्निर्माण एकाई राखिनु उचित हुन्छ । जसमा पालिकाका इन्जिनियरको मातहत आवशयक प्राविधिकहरुको व्यवस्था गरिनु उचित देखिन्छ,’ उनहरुको निष्कर्ष छ ।

संघीय सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माणका लागि भवन आचारसंहितालाई अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनीहरुको जोड छ । ‘पालिकाहरुलाई भवन आचार संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले उत्प्रेरित गर्ने र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक साधन स्रोतको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारले नयाँ प्रविधिहरु भित्र्याउन सहजीकरण गरी वातावरणमैत्री, कम खर्चिला प्रविधिहरुको पहिचान गरी तिनको प्रचार प्रसारमा जोड दिनु उचित हुन्छ । कम्प्रेस्ड इँटा, प्रवलीकरण प्रविधि आदि ।’

प्रधानमन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिनेहरुमा रुकुम पश्चिमका सांसद जनार्दन शर्मा, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी अधिकृतद्वय गोविन्दराज पोखरेल, सुशील ज्ञवाली, त्रिभुवन विश्वविद्यालका सहप्राध्यक हरिराम पराजुली, पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधर, राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि समाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वसदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र परामर्शदाता रामेश्वर लामिछाने छन् ।