महाकाली सन्धि खारेज गर्न सांसदहरूको माग


महाकाली सन्धि खारेज गर्न सांसदहरूको माग

काठमाण्डौँ- सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । 

उनीहरूले सन्धिहरू राष्ट्रिय हितमा र जनताको हितमा रहने गरी संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताए । साथै सांसदहरूले संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले कुन सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजी नगरेको आरोप लगाए । उनीहरूले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोशी–गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । 

उनले सन्धिहरूलाई देश र जनताको हितमा रहने गरी छलफल गर्ने बताइन् ।बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको ७ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत राज्यले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सन्धिको बारेमा खोजी नगरेको आरोप लगाए । उनले १९५० को सन्धिमा आर्टिकल ५ मात्रै नभई ६ र ७ पनि असमान रहेकाले सबैलाई समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताए ।उनले ५ ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको बताए । उनले १९५० को सन्धिको धारा ८ मा सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिश सरकारले गरेका सन्धि खारेज हुनेछन् भनिए पनि सोअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । 

उनले महाकाली सन्धि हुँदा ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने भने पनि अहिलेसम्म नभएकाले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ किसिमबाट अघि बढ्नुपर्ने माग गरे । उनले कोशी–गण्डक सम्झौता पनि असमान र नेपालको हितविपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरूले आफूमाथि विभेद भइरहेको भन्दै आवाज उठाइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले उनीहरूको समस्या समाधान हुने गरी मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले १९५० को सन्धिका सम्बन्धमा धेरै कुराहरू अनुकूलन नरहेको बताए । उनले अनुकूलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भई भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बने पनि त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक किन हुन सकेन भन्दै प्रश्न गरे । उनले उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरी भावी पुस्तालाई इतिहासको बारेमा अध्ययन गर्न दिनुपर्ने बताए ।त्यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोइरालाले नेपाल–भारत शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० ले सन्धिमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरू र औजारहरू नेपालको सुरक्षाका लागि स्वतन्त्र रूपमा ल्याउन सक्छ भनेप नि यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोगमा र सम्झौताअनुसार मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेकाले पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए।