बझाङ- गैरकानुनी ढंगले पिरामिडमा आधारित संरचना बनाएर नेटवर्क मार्केटिङ गर्ने आरएनसी ट्रेडिङ प्रालिलाई बन्द गरिएको छ । छोटो अवधिमा राम्रो आम्दानी हुने प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणबाट रकम असुल्दै आएको उक्त कम्पनीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बन्द गरिदिएको हो ।
मंगलबार बझाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमोदबहादुर चन्द नेतृत्वको अनुगमन समितिको टोलीले कम्पनीको कार्यालयमै पुगेर बन्द गर्न लिखित निर्देशन दिएको हो । उक्त टोलीमा जिल्ला समन्वय समितिका यज्ञराज खत्री, जिल्ला घरेलु कार्यालयका दशरथबहादुर जप्रेल र उद्योग वाणिज्य संघका नीम थापा सहभागी थिए । सोमबार कान्तिपुर दैनिकमा ‘गाउँ पस्यो नेटवर्किङ ठगी’ शीर्षकमा यसबारे समाचार प्रकाशन भएपछि प्रशासनले कम्पनीको कारोबारबारे छानबिन थालेको थियो ।
सोमबार र मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेले कम्पनीका प्रतिनिधि र सदस्यलाई कम्पनीका गतिविधिबारे जानकारी लिनुका साथै दर्ता तथा कारोबार अनुमतिसम्बन्धी कागजात अध्ययन गरेका थिए । छानबिनमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन २०७४ अनुसार इजाजत नै प्राप्त नगरी नेटवर्क मार्केटिङको काम गर्दै आएको पाइएको अनुगमन टोलीका सदस्य जप्रेलले बताए । छानबिनका क्रममा जयपृथ्वी नगरपालिकाबाट मात्रै प्रकाशबहादुर चन्दको नाममा व्यवसाय दर्ताको प्रमाण लिएको तर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला घरेलु कार्यालयमा दर्ता नै नरहेको पाइएको थियो ।
‘पालिकामा व्यवसाय दर्ता गरेको कागजकै भरमा सदस्य बनाएर ठगी गर्दै आएको रहेछ,’ जप्रेलले भने, ‘करसमेत नतिरेर सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने र ठगी गर्ने नियत देखिएको छ ।’ प्रजिअ पाण्डेले थप छानबिन भइरहेको जानकारी दिए । ‘गैरकानुनी ढंगले ककसबाट कति रकम उठाएको भन्नेबारे छानबिन गर्दै छौ । त्यसपछि अरू कारबाही पनि हुन सक्छ,’ उनले भने । उनले कम्पनीले प्रलोभन देखाएर रकम असुल गरेको भए प्रशासनमा गुनासो दर्ता गर्न अनुरोधसमेत गरे ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन २०७४ अनुसार पिरामिडमा आधारित यस्तो खालको व्यापार गर्न मिल्दैन । ऐनको दफा ११ मा वस्तु खरिद गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था भएको सञ्जालयुक्त कार्य, एक वस्तु खरिद गर्दा अन्य वस्तुसमेत एकमुष्ट प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने कार्य, आफूमातहत विक्रेता बनाई कमिसन लिने तथा व्यावसायिक दृष्टिले अनुचित र असम्भव देखिने आकर्षक उपहार वा कमिसनको प्रलोभन देखाई सदस्य बनाउने कार्य गर्नु दण्डनीय हुने उल्लेख गरेको छ । यसरी कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले उठाएको रकमको क्षतिपूर्ति भराउने र नगद पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान ऐनमा छ ।
#वसन्तप्रताप सिंह, कान्तिपुर
