राजनीति नाजायज कर्मथलो हो ?

राजनैतिक आवरण र उदेश्यसँग घटना जोड्न सफल हुने हो भने जस्तो सुकै फौजदारी कुकर्मले पनि वैधानिकता पाउने र क्षमा हुने प्रचलन कायम गरिएको यो ज्वलन्त दृष्टान्त हो।

कानुनको नजरमा प्लेन अपहरण र लुटपाट अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अपराध हो। तर नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व वर्गबाटै भएको थियो यो पनि जायज हो?

२०२८ साल झापा विद्रोहमा धर्मप्रसाद ढकाल लगायतको १३ जनाको घाँटी रेटेर निर्मम हत्या पनि राजनैतिक आवरणमा नै गरिएको थियो।

प्रचण्ड प्रघानमन्त्री हुदाँ ७ हजार सहिद घोषणा गरे। त्यसलाई निरन्तरता दिदै माधब कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुदाँ ६ हजार, २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन मा २६ जना, मधेस आन्दोलनमा ८ जना र भारतको अघोषित नाकावन्दीमा ६२ जना सहिद भएका थिए । शहिद शब्दको व्याख्या नै गलत अनि राजनैतिक स्वार्थको किनबेचमा सिमित भयो ।

रअ’का संस्थापक काओले सन १९५० को जुलाई ३१ को सन्धिले नेपालको भु-भागमा पनि गुमाउनु पर्यो त्यसमा राजदुत रञ्जित सिह पुरी राकेश सुदको प्रमुख भुमिका थियो। यो पनि राजनितिक दलको स्वार्थको निमित् नै भएको थियो।

२०५८ जेष्ठ १९ गते राती राजदरवार हत्याकाण्ड भयो त्यहि पनि ५००० नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरामा रहेक‍ो राज परिवारको हत्या गरियो। त्यही पनि तत्कालीन सेनापतिलाई सेटिङ गरि राजदरवार हत्याकाण्ड मच्याईयो भन्नेमा संका रहदैन । होइन भने सेनाको पिजडा भित्र कसरि भयो विभत्स हत्याकाण्ड ?

२०४२ सालमा रामराजा प्रसाद सिंहले राजधानीमा बम पडकाएर ५ को हत्या गरे । यसमा पनि राजनिती स्वार्थ र पदको मोहको कारण भएको थियो। २०४६ सालको जनआन्दोलन मा २७ जना सहादत भएका थिए।

२०५० जेष्ठ ३ गते मदन कुमार भण्डारी दास ढुङ्गाहत्या काण्ड रच्यौ, बाठो भएकोले सत्ता र घटनाबाटै बच्यौ। के यो निर्मम घटना पनि राजनीतिक नै होइन ? पछि चालक लामालाई पनि सुन्योजित ढङ्गले हत्या गर्यौ ? आफुलाई सुरक्षित गर्नको निमित यो खेल रच्यौ कस्तो पदिय राजनिति हो तिम्रो ।

२०४२ सालमा माधब नेपाललाई दिएको प्रोजेक्ट पछिल्लो चरणमा २०५१/११/१ देखि २०६२/८/०५ साल सम्म प्रचण्डहरुले चलाएको कथित जनयुद्धको नामको नाटक मन्चनबाट १७ हजार २ सय ७४ जना नागरिकको हताहत हुन पुगेको दुःखद इतिहास पनि नेपाली राजनीतिमा भेटिन्छ। बाबुराम र प्रचण्डले बुद्धको नाममा एपेक संस्थाले लगानि गर्छु भन्दा सम्झौता गर्न दिल्ली देखि नर्वे सम्म पुग्यौं। एपेक संस्थाले कति दियो तिमीलाई?

२०७२ साल भदौ ७ गते टिकापुरमा बच्चा सहित ७ जनाको हत्या भयो यस्तोमा हत्या, हिसा, आतंक, लुटपाटको पृष्टभुमी बोकेको राजनीतिबाट देशको भलो हुन्छ कसरी ?

सहिद घोषणा:

१९९७ सालमा ४ सहिद, प्रचण्ड प्रघानमन्त्री हुदाँ ७ हजार सहिद घोषणा गरे। त्यसलाई निरन्तरता दिदै माधब कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुदाँ ६ हजार, २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन मा २६ जना, मधेस आन्दोलनमा ८ जना र भारतको अघोषित नाकावन्दीमा ६२ जना सहिद भएका थिए ।
स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण नजरले नियाल्ने हो भने शहिद शब्दको नै राजनीतिकरण भएको छ । शहिद शब्दलाई नै कुर्सिको स्वार्थमा सजिलै किनबेच गरिएको निर्लज्ज घटना सर्बविदित रहेको छ ।

भुमि:

७१ स्थानमा ६१ हजार हेक्टर भुमि भारतलाई लिलामी गराईयो। दिल्ली १२ बुदे, सुघौली सन्धि, महाकाली सम्झौता, कोशी सम्झौता, कोशी हाईड्यामको सम्झौताले के पायो? कालापानी- लिपुलेक -लिम्पियाधुरा कसको सम्झौता गयो? हाम्रो सिमा पुर्वमा टिष्टा पश्चिमी किला कागडामा धावा गर्ने पनि जायज भयो। मन्दिरका गुठी संस्थानकाका जमिन लिलामी गरियो लाखौं विघा जमिन दलाल पुजिपति ले लिलामी गरे के यो पनि जायज छ ?

MCC ले दुई तिहाईको कम्युनिस्टको सरकार पनि ढल्यो शेर बहादुर देउवाको भाग्य बल्यो, जनता अलमलाउन पल शाह काण्ड रचेर गगन थापा, शेर बहादुर देउवा, के पी ओली प्रचण्ड र बाबुराम मिलेर पास गरे, एउटा राजदुत जसले आफ्नो एउटा प्रोजेक्ट पास गर्न नेपालको सरकार र मन्त्रिपरिषद नै परिवर्तन गरिदिए जाबो एउटा राजदुतले चाहे परिवर्तन हुने नेपाल सरकारका यी नेताहरु देश भक्त हुन् भनेर कसरि बिस्वास गर्न सकिन्छ ।

एकलाख पुरस्कार र मानार्थ सम्मान गर्दै एसिया प्यासिफिक सम्मेलनबाट मोदीले के पी ओलीको राष्टवादलाई थाङ्नोमै सुताईदिए । प्रधानन्यायधीश खिलनाथ रेग्मीले संसद विघटनको गरिदिए । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुदाँ बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पद उपहारमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई थमाए। देशद्रोहि भनेका सि के राउतलाई पाचतारे होटेलमा गएर रअ एजेन्ट र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्झौता गरेको सात दिन भित्र राष्ट्रिय राजनितिको धारमा ल्याए विचरा सि के राउतको मन्त्री बन्ने चाहना प्रचण्डको पदिय भागभण्डा नमिलेर टुट्यो । अर्को विप्लव चन्दलाई प्रतिबन्ध लगाइयो । तर दिल्लीको आदेशमा ओली सरकारले बार्ता गरि प्रतिबन्ध फुकुवा गरे ।

उजुरी:

जनयुदका ६१ हजार उजुरी मेलमिलाप आयोग बनाई उजुरीको चाङ साक्षी बकिरहेका छन।

निर्मला जस्ता कयौंको बलात्कारीलाई जोगाउने, ज्यान मारालाई नेता बनाउने, अफताब आलम, श्यामसुन्दर गुप्ता जस्ता हत्यारा आरोपितलाई खुलेआम राजनितिमा सेभल्यान्ड दिने के यो पनि नेपाली राजनितीमा सह्य हुन्छ?

नेपाली राजनितिको पृष्ठभूमि नियाल्दा शिक्षा र दिक्षाको उद्गम थलो जेल र नेलबाट भएको छ। के यिनी कैदीबाट देश समृद्ध बन्छ?

नेपाली राजनितिको विश्वविद्यालय नै जेल हो। यसमा कसैको दुईमत छैन के यो पनि आधुनिक समाज र महान ब्यक्तिहरूलाई स्वीकार्य छ? पदियलोभ र भागबन्डाको निमित ७ सय ६१ सरकार पनि बनायो, ४ जना उपप्रधानमन्त्री पनि भए यो पनि जायज हो?

न्याय:

न्याय पुजीमा लिलामी हुने देश, अख्तियार के लिन्थो र केस, यहाँ सबै भ्रममा छन । अख्तियार प्रमुखले ठूलो माछा समात्दा मुटु काम्छ, समात्यो कि त जागिर नै हुन्छ चट्ट।

माथिका सवै यो ज्वलन्त दृष्टान्त हुन।

समाजमा साना ठुला घटना घट्नु सामान्य हो । यो बिकसित देशमा पनि हुन्छ तर सबै घटनालाई राजनितीकरण गरिनु गलत हो। बर्तमान अबस्था जनता सामु तेर्सिएको गम्भीर सवाल र चिन्ताजनक परिस्थिति हो। के अझै यिनै राजनीति जागिरेहरुलाई सिंहदरबारमा राख्ने हो ? हामी सचेत जनताले मनन गर्नैपर्छ ।

✍️ रूपेश कार्की (बद्री प्रयास)

Post Views: 492