सुदूरपश्चिम सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाखको बजेट ल्यायो


सुदूरपश्चिम सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाखको बजेट  ल्यायो

काठमाडौँ- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित आय व्ययसहितको कुल ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट  प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावल ल्याएका छन ।

१२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ र २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै साढे ६ अर्ब बढाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको हो। सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत सञ्चालत योजनाको काम आगामी वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारमा मात्रै ५ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री रावलका अनुसार सडक पूर्वाधारका लागि ५ अर्ब ६० करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो।यस्तै प्रदेशमा खानेपानी संरचना निर्माण तथा पुननिर्माणका लागि १ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि १ अर्ब ६ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा रहेका प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालमा सेवा विस्तारको योजना अटाएका छन्। प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब २३ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षाको गुणस्तर सुधार, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता सुधारका लागि प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त बजेट विनियोजन भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा खेलकुद क्षेत्र भने नपरेको पाइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट बढाइएको भए पनि खेल क्षेत्रका लागि पर्याप्त हुने देखिएको छैन। अर्थमन्त्री रावलका अनुसार सुदूरपश्चिमको खेल क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारल १६ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी र खेलाडी छनोटका लागि ९० लाख मात्रै विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि भने ६ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ।

जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ६४ हजार रुपैया अर्थात् विनियोजन बजेटको ३३.४६ प्रतिशत छुट्याएको छ भने, पुँजीगत तर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अर्थात्  ६५.७४ प्रतिशत छुट्याएको छ । 

अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण तर्फ १ अर्ब ३६ करोड ४० लाख अर्थात् ३.७१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३० करोड अर्थात् ०.८ प्रतिशत छुट्याएको छ ।