प्रतिगमनसम्बन्धी समझदारी र अध्यादेशको सन्दर्भ


लेखक : लेखापढी      २४ भाद्र २०७८, बिहीबार ११:४३ मा प्रकाशित     
प्रतिगमनसम्बन्धी समझदारी र अध्यादेशको सन्दर्भ

प्रकाश थापामगर
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा २०७७ पुस ५ गतेयता बारम्बार गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कसरी हेर्ने ? यो विषय अहिले पनि तात्कालिक महत्वको छ अर्थात् त्यो (बारम्बारको असामयिक प्रतिनिधि सभा विघटन) इतिहासको विषय बनिसकेको छैन । यदि त्यो परिघटना इतिहासको विषय बन्थ्यो भने अहिलेको राजनीति परिदृष्य सोहीअनुसार फरक बन्न सक्दथ्यो । खासगरी नेकपा (एमाले) मा फुट हुँदैनथ्यो तर एमाले अध्यक्ष ओली प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमन त के, गल्तीसम्म मान्न तयार छैनन् (स्मरण गर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतद्वारा पहिलो प्रतिनिधि सभा विटघन बदर गरेपछिको उनको त्यो अभिव्यक्ति, त्यतिखेर उनले भनेका थिए– ‘मलाई सपनामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको गलत लागेको छैन’) । अहिले उनको त्यही लाइनमा नेकपा (एमाले) हिँडेको छ । ओलीद्वारा गरिएको बारम्बारको प्रतिनिधि सभा विघटनकै तत्कालिक राजनीतिक परिघटनाको सवालमा समान समझदारी नभएकै कारण माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएर २०७८ भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट विधिवतः रूपमा मान्यतासमेत पाइसकेको अवस्था छ ।

केपी शर्मा ओलीबाट गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन २०७२ सालको संविधानअनुसार गलत थियो भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइसकेको छ । उक्त फैसलाको सेरोफेरोमा वकिल र सरोकारवालाहरूले धेरै व्यापक, मौलिक र रचनात्मक तर्क राखिसकेका छन् । त्यस आधारमा भन्न सकिन्छ– (क) पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन यसकारणले गलत थियो, मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी विभिन्न प्रावधान संविधानको धारा ७६ मा हुँदाहुँदै त्यसको प्रयोगबिना नै ओली सरकारद्वारा उक्त कदम उठाइएको थियो (ख) दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटन यसकारणले गलत थियो, संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को सही प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भएको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको थियो– संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२) र (३) को प्रयोगबाट पनि मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सकेन भने उपधारा (५) सक्रिय  हुन्छ । उक्त धाराका लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दलको ह्विप लाग्दैन । यो उपधारा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको स्वविवेकीय अधिकारमार्फत जननिर्वाचित संसद कायम राख्ने विकल्पको रूपमा प्रयोग हुन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को संवैधानिक आलोकमा व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । नेकपा (एमाले) र जनता–समाजवादी पार्टीभित्रको असामान्य परिस्थिति वैधानिक प्रक्रियाबाट क्रमशः सामान्य बन्दै गएपछि अहिले देउवा सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ ।

देउवा सरकारले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा कायम भएको गठबन्धन कायम राख्नका लागि राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो । त्यसअनुसार सम्बन्धित राजनीतिक दल र त्यसको संसदीय दलमा २०, २० प्रतिशत सङ्ख्या जुटाउन सकेको खण्डमा नयाँ दल दर्ता गर्न सकिन्छ । यसरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भइसकेपछि प्रदेशमा रहेका सांसदहरूले २१ दिनभित्र अलग गठन भएको वा पुरानै अवस्थामा रहेको राजनीतिक दलमध्ये कुनै एउटा दल चुन्न पाउने छन् । यतिखेर नेकपा (एमाले) र जनता–समाजवादी दलका प्रदेश सांसदहरू दल चयन गर्न पाउने स्वविवेकीय अधिकार उपयोगको चरणबाट गुज्रिरहेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो कार्यकालमा ४० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्याको आधारमा नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने गरी राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर स्वयम् उनीहरूकै पार्टी र विपक्षी दलबाट विरोध आएपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता लिइएको थियो । अहिले आवरणमा त्यही प्रकारको दोस्रो अध्यादेश देउवा सरकारद्वारा ल्याइएपछि यस विषयमा राजनीतिक विवाद देखिएको छ । पहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश गलत र अहिले ल्याइएको सोही अध्यादेश सही कसरी हुन सक्छ ? यही विवादका माझ नेकपा (एमाले) र जनता–समाजवादी पार्टी दुई वटा पार्टीमा विभक्त भएका छन् भने अन्य पार्टीमा पनि यसबारेमा छलफल भइरहेको देख्न सकिन्छ ।
ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश र देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको अन्तरवस्तुमा के फरक छ ? बुँदागत रूपमा यस्तो अन्तरलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः

क. पहिलो अध्यादेशको समयमा सत्ता सञ्चालनको विषयलाई लिएर तत्कालीन सत्तारूढ दल एमालेमा विवाद थियो । त्यस विवादमा ओली अल्पमतमा थिए । अहिले अध्यादेश ल्याउँदा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यस खालको स्थिति छैन ।

ख. ओलीले पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा रहेपछि मधेसवादी दलमाझ खेलेर सरकार बचाउन ४० प्रतिशत प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसका पछाडि आफ्नै पार्टीभित्रको मुख्यतः माओवादी–केन्द्र पक्षलाई सरकारप्रतिको समर्थनको दायराबाट बाहिर राख्ने मनसायले काम गरेको थियो । अहिले सरकार टिकाउनकै लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थिएन ।

ग. पहिलो अध्यादेश सरकार बचाउनका लागि ल्याइएको थियो । अहिलेको अध्यादेश प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन बलियो बनाउनका लागि ल्याइएको छ, नत्र ओलीले माधव पक्षलाई कारबाही गरेर सांसदविहीन पार्टी बनाइदिन सक्दथे । त्यो अवस्थामा माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीले संसदभित्रबाट प्रतिगमन विरोधी भूमिका खेल्न सक्दैनथ्यो ।

घ. सबैभन्दा मुख्य विषय, ओलीले अध्यादेश आफ्नो स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश, अधिनायकवादी र अप्रजातान्त्रिक उद्देश्यको परिपूर्तिका लागि ल्याएका थिए । देउवा सरकारले त्यस्तो कदम रोक्नका लागि अध्यादेश ल्याएको छ ।

सार रूपमा भन्नुपर्दा पहिले र अहिलेको अध्यादेश नियत र परिणाम दुवै दृष्टिकोणले फरक छन् । पहिलो अध्यादेशले प्रतिगमनलाई सघाउ पुर्याउँथ्यो भने अहिलेको अध्यादेशले प्रतिगमन विरोधी मोर्चालाई सुदृढ बनाउँछ । पहिले र अहिलेको अध्यादेशमा मिलेको एउटा साझा विशेषता विधिप्रक्रिया मात्र हो ।

जहाँसम्म सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट अध्यादेशको सम्बन्ध छ, सकेसम्म अध्यादेशबाट सरकारको गतिविधि सञ्चालन गर्ने तरिका गलत हो भन्ने प्रष्टै छ । राजनीतिक दलहरूमा अध्यादेशमार्फत सरकारका गतिविधि सञ्चालन गर्ने धारणा न्यून हुनु आवश्यक छ । जब नीतिगत निर्णय गर्नकै लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वभौम विधायिकाको व्यवस्था हुन्छ भने र जनताले पाँच वर्षका निर्वाचित प्रतिनिधि पठाएर उक्तविधायिका बहाल अवस्थामा कायम राखेका छन् भने राजनीतिक दलहरूले सकेसम्म अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने मानसिकता कायम गर्नुहुन्न । विश्वभरि नै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रचलन घट्दै गइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि अध्यादेश न्यूनीकरणतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

तर त्यसको अर्थ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अध्यादेशको अस्तित्व पूर्णतः रहन्न भन्ने होइन । हिउँदे र बर्खे गरी संसद अधिवेशन सामान्यतः वर्षमा दुई पटक आह्वान गरिन्छ । यद्यपि आवश्यकतानुसार संसद अधिवेशन लामा वा छोटा हुन सक्छन् । यी दुई संसद अधिवेशनमाझ खास निर्णय गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ । त्यो अध्यादेश छ महिनाभित्र संसदद्वारा अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । फेरि पनि अहिले देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरिनुका पछाडिको एउटा कारण यो हो– संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको भोलि पल्ट नै अध्यादेश ल्याइएको छ । त्यसले गर्दा यो अध्यादेश केही अस्वाभाविक जस्तो देखिएको छ ।

जस्तो कि प्रारम्भमा नै उल्लेख गरियो, ओली सरकारका पछिल्ला क्रियाकलापलाई प्रतिगमन मान्ने कि नमान्ने ? त्यस आधारमा अध्यादेशलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक आएको देखिन्छ । यदि ओली सरकारले गत कालमा अघि सारेको कदम (खासगरी बारम्बारको प्रतिनिधि सभा विघटन) लाई प्रतिगमन नमान्ने हो भने अहिले देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश विशुद्ध नेकपा (एमाले) फुटाउने गतिविधि मात्र लाग्ने छ । आज एमालेभित्र यही खालको चिन्तनले प्रशस्त काम गरिरहेको देखिन्छ । पहिला प्रतिगमनसम्बन्धी प्रष्ट धारणा राख्नेहरूले समेत अहिले दोस्रो अध्यादेश आइसकेपछि आफ्नो त्यो पुरानो धारणालाई बदलेर यस अध्यादेशलाई विशुद्ध दल टुक्राउने क्रियाकलापको रूपमा बुझ्न थालेको पाइन्छ ।

नेपाली समाज अहिले पनि निम्न पुँजीवादी बाहुल्यतायुक्त छ । त्यसकारण हामीकहाँ व्यक्तिपूजाको प्रवृत्ति वा वीरपूजक प्रवृत्ति नयाँ होइन । आफूलाई आधुनिक, वैज्ञानिक र यहाँसम्म कि माक्र्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गरिरहेको दाबी गर्ने एमाले पङ्क्तिभित्र पनि वीरपूजक प्रवृत्ति मौलाएको त होइन ? राजनीतिक वृत्तमा छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ः भारतीय नाकाबन्दीको विरोध र चीनसित पारवहन सम्झौता मात्र उपलब्धिको आधारमा एमाले पङ्क्ति कसरी यति बढी ओलीपूजक हुन पुग्यो ?

राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि पारित गर्न भूमिका खेल्ने, निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध २०६२–६३ सालको जनान्दोलनलाई खिसिट्युरी गर्ने, नेतृत्वमा नहुँदा व्यापक मात्रामा गुटबन्दी गर्ने, नेतृत्वमा रहेर पनि आफू अल्मपतमा परेका बेला बैठकमै नजाने र रामजन्म भूमिको नाममा आफ्नो पार्टीलाई हिन्दुकरण गर्न खोज्ने अप्रजातान्त्रिक, अराजक र धार्मिक मानसिकता राख्ने ओलीप्रति एमालेमा यति बढी भक्ति–आसक्ति देखिनुलाई स्वाभाविक परिघटना मान्न सकिँदैन । वास्तवमा अहिलेको एमाले पङ्क्तिको यस्तै मानसिकताको जगमा ओली प्रवृत्ति फलिफुलिरहेको छ ।

अहिलेको अध्यादेशलाई एमाले फुटाउने माध्उमसम्बन्धी अवधारणा स्थापित गरेपछि ओलीको प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिले कमिज–पाइन्टमाथि ज्याकेट लगाउन थाल्दछ, त्यसभित्र ओलीका सबै खालका स्वेच्छाचारिता, अधिनायकवाद, मनपरितन्त्र, अराजकता, अप्रजातान्त्रिक र धार्मिक मनोवृत्ति सजिलैसित छोपिन पुग्दछन् । दुःखको कुरा देशको वामपन्थी जनमतको सर्वाधिक सङ्ख्या ओगटेको दाबी गर्ने पार्टीमा यस खालको विजातीय चरित्र देखा परेको छ । फेरि पनि ऐतिहासिक भौतिकवादी मान्यतानुसार वस्तुगत परिस्थितिका कारण ढिलो वा चाँडो एमाले पङ्क्तिको आँखा खुल्ने आशा गरौँ । सायद त्यतिबेला ओलीले गत कालको गल्ती स्वीकार्दै आगामी दिनमा गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउने छन् ।
सार रूपमा भन्नुपर्दा अहिलेको अध्यादेशलाई कसरी बुझ्ने ? त्यो यो विषयमाथि निर्भर रहन्छ– तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको बारम्बारको प्रतिनिधि सभा विघटनसहितको परिघटनालाई प्रतिगमन मान्ने कि नमान्ने ? माधव नेपाल पक्षले त्यसलाई प्रतिगमन मान्यो, त्यसकारण नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो । त्यसका विपरीत ओली पक्षले त्यसलाई प्रतिगमन मानेन, त्यसकारण उनीहरू वर्तमान प्रतिगमन विरोधी गठबन्धनको सरकारलाई असफल पारेर देशलाई पुनः चुनावतर्फ लैजान चाहान्छन् । त्यो यसका लागि कि जसले गर्दा ओली सरकारले बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्नु सही निर्णय थियो, त्यसको परिणामस्वरूप नेपाली जनता कोरोना महामारीको परीक्षण र खोपको अभावमा जतिसुकै सङ्ख्यामा मृत्युवरण किन नगरुन् ? यो परिस्थितिलाई ओली र उनी नेतृत्वको एमालेले त्यति महत्वपूर्ण विषय मानिरहेको देखिन्न ।

(प्रकाश थापा मगर साहित्य, पत्रकारिता एवम राजनीतिका क्षेत्रमा सक्रिय हुुनुहन्छ । उहाँ समसामयिक राजनीति एवम् समाजिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ ।)

100% LikesVS
0% Dislikes
Spread Your Love !!!