माधव नेपालको चारबुँदे अडान

---

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) विभाजनको खतरामुक्त हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाए पनि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह बैठकमा उपस्थित भएन । विभाजनको सम्भावनालाई कायमै राख्यो ।

त्यसो त, ओली पक्षले आयोजक कमिटीबाट केन्द्रीय कमिटीमा फर्कंदै गर्दा यसअघि गरिएको कारबाही र स्पष्टीकरणसमेत निष्क्रिय तुल्याएको थियो । र, फर्कने वातावरण बनाउन कोसिस गरेको थियो ।

तर, पार्टी अध्यक्ष ओलीले एकताअघि अर्थात् जेठ २ अगाडिको कमिटीको नभइ चैत्र ७ पछिको बैठकको निरन्तरता दिएको भन्दै  नेपाल समूह बैठकमा उपस्थित भएन ।

शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको १३ औँ बैठकले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमबार साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा तोकेको छ ।

यसबीचमा दोस्रो तहका नेताहरूले एकता निम्ति भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन् । शुक्रबार बिहानै सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य बालुवाटार पुगेर केन्द्रीय कमिटी बैठक रोक्न आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले रोक्न नसकिने बताए पनि उनीहरू थकित देखिएका छैनन् । एकता प्रयासलाई निरन्तरता दिइ नै राखेका छन् ।

दोस्रो तहका नेता सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, सुुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्यलगायत नेताहरू शनिबार पनि समिट होटलमा बार्तामा बसेका थिए । तर, नेता नेपाल पूर्ववत् अडानबाट पछि नहटेपछि उनीहरूको केही सीप नचलेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।

स्रोतकाअनुसार घनश्याम भुसालले आफ्नै फोनबाट प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद गराएका थिए । ओलीसँगको कुराकानीमा नेता नेपालले शनिबारको बैठकमा उपस्थित नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् ।

नेपालनिकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार राजनीतिक र संगठनात्मक कोर्स करेक्सन नहुँदासम्म बैठकमा उपस्थित हुने होइन वार्तासमेतको उपादेयता नरहने स्पष्ट अडान राखेका थिए ।

“माधव नेपालले अहिले जारी बैठक सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप २०७५ जेष्ठ २ को नभइ २०७७ फाल्गुण २८ कै निर्णयको निरन्तरता देखिएकोले र आवश्यक सल्लाह एवम् परामर्शबिना आयोजना गरेकोले त्यसलाई रोक्न,  राजनीतिक र संगठनात्मक कोर्ष करेक्सन गर्न एवम् पहिले निर्माण गरेको वार्ता कमिटिलाई क्रियाशील बनाई औपचारिक वार्ता सुरु गर्न आग्रह गर्नुभएको छ,” 

त्यस्तै नेता नेपालले संसद् विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतबाट आउने फैसलालाई स्वीकार मात्र गर्न सकिने तर हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने कुरामा अडान राखेको पनि स्रोतको जिकिर छ । एकतालाई अदालतको मुद्दाले कुनै असर नगर्ने तर हस्ताक्षर फिर्ताको शर्त ‘अर्घेल्याइँ’ भएको नेपालको बुझाइ रहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संगठनात्मक कोर्स करेक्सन’मा ध्यान नै नदिने तर हस्ताक्षर फिर्ता लिन मात्र एकोहोरो आग्रह गरिरहेकाले एकताको सम्भावना टाढिएको पनि नेता नेपालनिकट नेताको भनाइ छ ।