प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा परेका रिटमाथि आजदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुावाइ सुरु हुँदैछ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत १४६ निवर्तमान सांसद निवेदक रहेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुन लागेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जेठ २७ गते बुधबारदेखि सुनुवाइ गर्ने गरी आदेश गरेको थियो । विघटनको एक महिनापछि अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ हुन लागेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने मागसहित १४६ जना सांसदले दिएको रिटमा सबैभन्दा पहिला सुनुवाइ हुनेछ।
जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्।
आदेशअनुसार विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतले लिखित जवाफ पेस गरिसक्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ को कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि निकायको सिफारिस आवश्यक नपर्ने, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग भएको जिकिरसहित जवाफ पठाएको छ ।
पहिलो दिनको सुनुवाइमा देउवा पक्षले आफ्नो तर्फबाट दुई जना अधिवक्ता र तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई सूचना दिएको छ।
अदालतले यसअघि नै समय व्यवस्थापनबारे आदेश गरिसकेको छ । आदेशअनुसार निवेदकहरूलाई कुल १५ घण्टा समय तोकिएको छ । सुरु बहसका लागि १२ र विपक्षीको बहसपछि जवाफ फर्काउन तीन घण्टा समय दिइएको छ । यस्तै सरकारी वकिल र विपक्षीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य कानुन व्यवसायीलाई पनि १५ घण्टाको समय दिइएको छ । समय व्यवस्थापनमा सरकारी र प्रत्यार्थीका कानुन व्यवसायीबीच सहमति नभए दुवैले साढे सात घण्टाको समय पाउने पनि आदेशमा गरिएको छ ।
