संक्रमणकालिन अबस्थामा श्रमिकको सारथी को ?


[ss_social_share]
लेखक : लेखापढी      ७ असार २०७८, सोमबार १७:२३ मा प्रकाशित     
संक्रमणकालिन अबस्थामा श्रमिकको सारथी को ?
बिश्व नै अहिले कोभिडको विभिन्न भेरियन्ट महामारी बाट आक्रान्त छ भने नेपाल यस महामारीबाट अछुतो रहने कुरै भएन। देश नै लकडाउनमा रहदा सबै जनताहरु यसबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन्।
बिशेष गरी दिनहु मजदुरी गरि वा अन्य जागिर हुदा खाने मजदुर वर्ग यस प्रकोपबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन्। राज्यले राहातको ब्यबस्था गर्दा पनि मजदुर बर्गहरु यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन नसकिरहेको स्थिति छ। सरकारी कुनैपनि क्षेत्रमा काम गर्ने जुनसुकै प्रकारको रोजगार भएका श्रमिकहरु रोजगारी कटौतीमा परेका पनि छैनन् र उनीहरुको सेवा सुविधामा पनि कुनै कटौती गरिएको पाईएको छैन तर प्राईभेट सेक्टरमा काम गर्ने लाखौं श्रमिकहरुको अबस्था नाजुक छ।
२०७४ भदौ १९ भन्दा अघिको उपदान वापत को रकम २ बर्षमा फरफारक गरिसक्नु पर्नेमा त्यस्तो भएको  छैन । अझै पनि त्यो रकम पाउन जागिर नै छोड्नुपर्ने भएको छ। अहिले छोडेर जाने श्रमिकहरुले पनि २०७४ अघिकै रकम ४ बर्ष पछि लिंदा पनि केही थप नदिई जस्ताको तस्तै दिने गरेका छन्, यो समयसापेक्ष हो र ?
कोभिड लाई देखाएर एकातिर धेरै ब्यबसायीहरुले रोजगारीमा रहेका धेरै श्रमिकहरुलाई जागिर छोड्न दवाव दिईरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रतिष्ठान बन्द गराएर धेरै श्रमिकहरुलाई बेहाल बनाइदिने मनस्थितिमा ब्यबसायीहरु पुग्न खोजेको भान देखिन्छ। यो संक्रमणकालिन समय हो, यो बेला ट्रेड युनियनहरुको भुमिका पनि कमजोर हुदै गएको छ। त्यसैले यस्तो बेलामा श्रमिकहरुलाई हेर्ने निकाय भनेको राज्य नै हो। राज्यले ब्यबसायीहरुलाई दिएको वा दिने भनेको कर्जा लगायतका अन्य सुविधा मजदुरहरुलाई बिचल्लीमा नपार्नका लागि पनि दिएको हो तर मजदुरहरुको त्यसमा लेखाजोखा नै राखिएको पाइएको छैन।
ऐनमा ब्यबस्था भएअनुसार नै राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष, उपदान कोष, वासस्थान कोषहरुमा श्रमिकका लागि रकम जम्मा गर्नुपर्नेमा अधिकांश प्रतिष्ठानहरुले यसरी जम्मा गरेको पाईएको छैन। राज्यले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबध्द हुन अनिवार्य गरेता पनि २०७४ भदौ १९ भन्दा अघिको उपदान वापत को रकम २ बर्षमा फरफारक गरिसक्नु पर्नेमा त्यस्तो भएको  छैन । अझै पनि त्यो रकम पाउन जागिर नै छोड्नुपर्ने भएको छ। अहिले छोडेर जाने श्रमिकहरुले पनि २०७४ अघिकै रकम ४ बर्ष पछि लिंदा पनि केही थप नदिई जस्ताको तस्तै दिने गरेका छन्, यो समयसापेक्ष हो र ?
कोषहरुबाट श्रमिकहरुले आफैंले जम्मा गरेको पैसा पनि ऋण वापत लिएका छन्, ब्याज बढिरहेको छ तिर्न सकेका छैनन् कम्तिमा १-२ महिनाको ब्याज सहुलियत दिने वातावरण राज्यको दायित्त्व हुनु पर्ने होइन?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत भएपछि त्यसले दिने योगदानमा आधारित स्किमहरु बाहेक अरु खाईपाई आएको सबै सेवासुविधाहरु जस्ताको तस्तै हुन्छ भनिएता पनि ब्यबसायीहरु कोषमा आबद्द भएपछि अरु केही दिनुपर्दैन भनेर अटेर गरिरहेका छन् जसले गर्दा श्रमिकहरु आफ्नो अधिकारका लागि मुद्धा लड्न विवश छन्। राज्यको निर्देशन नमान्ने त्यस्ता ब्यबसायीहरुलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र राज्यप्रति मजदुरको भरोसा बढ्दछ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा पोहोर साल सरकारले एकमुष्ठ जम्मा गरिदिएको ३१ प्रतिशत ३ महिनाको रकम भएपछि कमसेकम संस्थाले काटेको श्रमिकको नामको ११ प्रतिशत रकम फिर्ता दिनपर्ने हैन र ?
यसपाली पनि २ महिनाको रकम जम्मा गरिदिने सरकारले श्रमिक सुचिकृत हुदा काटिएको रकम भन्दा कम पठाएमा प्रश्न उठाउन पर्दैन ?राज्यले तोकेको न्युनतम वेतन भन्दा कममा कसैलाई पनि सहमति गर्ने छुट दिन हुदैन राज्यले र यदि सहमति गरेमा प्रश्न उठाएर सम्झौता खारेज गरिदिने र राज्यले दिने सुविधामा कटौती गर्न सक्ने हिम्मत राख्नुपर्छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष भर्खर शुरु भएको छ। यो भन्दा अघि संचयकोष र नागरिक लगानी कोषमा श्रमिकहरुको काटिएको रकम जम्मा हुने गर्थ्यो। राज्यले श्रमिकहरुका लागि यि कोषमा रकम जम्मा गर्दिएको भए श्रमिकहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्थे, अझ यी कोषहरुबाट श्रमिकहरुले आफैंले जम्मा गरेको पैसा पनि ऋण वापत लिएका छन्, ब्याज बढिरहेको छ तिर्न सकेका छैनन् कम्तिमा १-२ महिनाको ब्याज सहुलियत दिने वातावरण राज्यको दायित्त्व हुनु पर्ने होइन? त्यसमा पनि यि कोषहरु जागिर नछोडी पैसा निकालेर बन्द गर्न मिल्ने नियम ल्याईदिए यो संकटमा श्रमिकहरुले उक्त कोषबाट पैसा निकालेर दैनिकी चलाउन सक्थे।

अहिले  यि कोषहरुमा जाने श्रमिकको पैसा छ‌ैन तर ब्याज बढिरहको छ। त्यस‌ैले संकटमा रहेका श्रमिकहरुलाई उद्धार गर्न राज्यले नयाँ निति ल्याओस् अन्यथा श्रमिकहरु सडकमा निकल्नुको विकल्प छैन। हामी राज्य श्रमिकहरुको सारथी बनेको हेर्न चाहान्छौं।


तीर्थ सुबेदी 
मन्थली-१ रामेछाप 
(उहाँ नेपाल स्वतन्त्र होटल,क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर युनियन (नेस्वहोमयु ) अध्यक्ष , साथै होटल अन्नपुर्ण तथा संगठन तथा प्रचार सचिब नेस्वहोमयु केन्द्रिय कमिटी ”जिफण्ट आबध्द” हुनुहुन्छ)
60% LikesVS
40% Dislikes
Spread the love !
  • 58
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    58
    Shares