प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भएको संविधान निगरानी समूहको ठहर


लेखक : लेखापढी      १३ जेष्ठ २०७८, बिहीबार ००:२८ मा प्रकाशित     
प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भएको संविधान निगरानी समूहको ठहर

काठमाडौँ । वैशाख १३
संविधान निगरानी समूहले ‘युक्तिसंगत कारणबिना’ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको ठहर गरेको छ । समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रीपरिषदको गलत सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिएको बताइएको छ । समूहले यस कार्यबाट संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौतिहरू र अचिन्तित परिणामहरूको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोध आएकोे ठहर गरेको छ ।

निगरानी समूहले एक पटक पुर्नस्थापित भएको प्रतिनिधि सभाको सम्मान गर्दै संसदीय प्रणालीको लाभदायक उपयोग गर्नुको बदला उपेक्षा गर्दै संसद पुनर्स्थापना गर्ने न्यायिक निर्णयको औचित्य नै विस्थापित पार्ने गरी रणनीतिक सोच राख्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त मान्न नसकिने बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभाको संवैधानिक भूमिका मार्फत विधायिकी एवम् संवैधानिक प्रश्नहरूको स्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्नेमा प्रतिनिधि सभाको संसदीय भूमिका न्यून बनाउने, पन्छाउने, अध्यादेश मार्फत विधायिकी कार्य सम्पादन गर्ने हो भने संसदीय निर्वाचन वा संसदको सान्दर्भिकता र औचित्य घटने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा अझ अघि भनिएको छ, “महामारीका बेला जनताको जीवन रक्षाका लागि पर्नुको सट्टा सत्ता कब्जाका लागि लागिपर्नु शोभनीय हो । राजनीतिक क्रियाकलापका लागि जति पनि खर्च गर्ने तर जनताको जीवन रक्षाका लागि नलाग्ने, महामारीका बेला निर्वाचनमा होमिन बाध्य बनाउने परिस्थिति निर्माण हुनु उचित हुँदैन ।”

उनीहरूले संसदबाट पटकपटक विश्वास गुमाइसकेपछि वैकल्पिक सरकार दिने संवैधानिक प्रक्रियालाई स्वाभाविक निष्कर्षमा पुग्न सघाउ पुर्याउनुपर्नेमा स्वाभाविक र तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने सहयोग नगर्ने कार्यमा संलग्न जो भएपनि सोसम्बन्धी क्रियाकलाप नेपालको लोकतन्त्र र संवैधानिक पद्धतिको लागि शुभसूचक र शोभायमान नभएको बताएका छन् ।

संविधान निगरानी समूहमा कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सदस्यहरू पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की, हिमालयशम्शेर जबरा (अध्यक्ष, आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समूह, जियोक), तिर्थमान शाक्य (अध्यक्ष, नेपाल कानून समाज) श्री खिमलाल देवकोटा (सदस्य, संविधानसभा) मोहनदास मानन्धर, (नीति फाउण्डेसन), डा. जर्ज भरुगिज, (नीति फाउण्डेशन), डा. शीलु मानन्धर बज्राचार्य, (डिन, नेपाल खुला विश्वविद्यालय), डा. ऋषिकेश वाग्ले (डिन, काठमाण्डौ विश्वविद्यालय), डा. विपिन अधिकारी, (संविधानविद), चण्डेश्वर श्रेष्ठ (अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएसन) र कृष्णमान प्रधान, (कार्यकारी निर्देशक, नेपाल कानून समाज) रहेका छन् ।

50% LikesVS
50% Dislikes
Spread Your Love !!!