संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश सम्बन्धमा १२ दिनपछि बहस हुने


[ss_social_share]
लेखक : लेखापढी      ५ जेष्ठ २०७८, बुधबार २३:२७ मा प्रकाशित     
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश सम्बन्धमा १२ दिनपछि बहस हुने

काठमाडौं । वैशाख ५

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वय नगर्न, नराउन अन्तरिम आदेश मागिएको रिटमा अब १२ दिनपछि सर्वोच्च अदालतमा बहस हुने भएको छ ।

आज न्यायाधिश मीरा खडकाको इजलासले दुवै पक्षलाई बहसका लागि डाकेको छ । अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडा समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बहस डाकेको छ । दायर गरिएको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सरकारले वैशाख २१ गते संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेकी थिइन् । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई वर्तमान ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । नयाँ संशोधित ऐनमा बहुमतले संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी सिफारिश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र संसदको प्रमुख प्रतिपक्षीदलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ। उक्त अध्यादेशअनुसार प्रधानमन्त्री तथा परिषद अध्यक्ष ओलीले डाकेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका सदस्य बसेरमात्रै पदाधिकारी नियुक्तिका लगि सिफारिस गरेका थिए।

सभामुख र प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशको विरोध गरेको अवस्थामा यो अध्यादेश जारी भएको थियो । यसअघि पनि सरकारले मंसिरमा यस्तै अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यतिबेला सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिनै परिषदले ३७ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो।

उक्त अध्यादेश संविधानको मर्म अनुकूल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका थिए। ती रिटमा पहिलो सुनुवाइसमेत भएको छैन । मंसिरमा ल्याएको अध्यादेश त्यसपछि बसेको संसदले पारित नगरेपछि स्वतस् खारेज भएको थियो। प्रतिनिधि सभा स्थगित भएपछि खारेज भएकै अध्यादेश सरकारले फेरि ल्याएको हो ।

दोस्रो पटक ल्याएको अध्यादेश विरूद्ध दायर रिटमा भने आज पहिलो सुनुवाइ भएको हो ।

50% LikesVS
50% Dislikes
Spread the love !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •