गेटा मेडिकल कलेजमा कोरोना राजनीति (काम १ प्रतिशत, हल्ला ९९ प्रतिशत)


[ss_social_share]
लेखक : लेखापढी      २ जेष्ठ २०७८, आईतवार ११:४६ मा प्रकाशित     
गेटा मेडिकल कलेजमा कोरोना राजनीति (काम १ प्रतिशत, हल्ला ९९ प्रतिशत)

कोभिड–१९ महामारीको पहिलो लहर चल्दा गत वर्ष नै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भयावह स्थिति आउने आंकलन गरिएको थियो । उपलब्ध अस्पताल, यन्त्र उपकरण, जनशक्ति र स्रोतसाधनले धान्न नसकिने भएकाले नयाँ आइसोलेशन र उपचार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग चौतर्फी रुपमा उठ्न थालेको थियो । प्रदेश सरकारले त्यसका लागि प्रयास थाल्यो ।

Open Photo
संघीय सरकारको स्वमित्वमा रहेको उक्त भवन प्रयोगका लागि अनुमति दिन प्रदेश सरकारले अनुमति पनि माग्यो तर मेडिकल कलेजको काम छिटो सुरु गर्नुपर्ने, अन्य अन्य प्रयोजनका लागि बनाइएका भवनमा कोरोना उपचार केन्द्र बनाउँदा फरकै यन्त्र उपकरण जडान गर्नुपर्ने र भवनको संरचना बिग्रिने र पछि पुननिर्माण गर्दा समस्या उत्पन्न हुने भन्दै संघ सरकारले उक्त भवन प्रयोगका लागि अनुमति दिएन् पछि प्रदेश सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पतालमै केही भवनहरूको सुधार गरेर र पचास सैयाको नयाँ भवन निर्माण गरेर सेवा बिस्तार गर्यो ।

तत्काल नयाँ भवन र नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्नुभन्दा उपलब्ध कुनै भवन संरचनाहरु या मौजुदा अस्पतालहरुको क्षमता सुधार गरेर सेवा उपलब्ध गराउनु सहज र छिटोछरितो हुन सक्थ्यो । यहि परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कैलालीको गेटामा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको मेडिकल कलेजको भवनलाई सो प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न सकिने निष्कर्ष प्रदेश सरकारले निकाल्यो । संघीय सरकारको स्वमित्वमा रहेको उक्त भवन प्रयोगका लागि अनुमति दिन प्रदेश सरकारले अनुमति पनि माग्यो तर मेडिकल कलेजको काम छिटो सुरु गर्नुपर्ने, अन्य अन्य प्रयोजनका लागि बनाइएका भवनमा कोरोना उपचार केन्द्र बनाउँदा फरकै यन्त्र उपकरण जडान गर्नुपर्ने र भवनको संरचना बिग्रिने र पछि पुननिर्माण गर्दा समस्या उत्पन्न हुने भन्दै संघ सरकारले उक्त भवन प्रयोगका लागि अनुमति दिएन् पछि प्रदेश सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पतालमै केही भवनहरूको सुधार गरेर र पचास सैयाको नयाँ भवन निर्माण गरेर सेवा बिस्तार गर्यो । यद्यपि त्यतिले मात्रै आवश्यकता पूर्ति हुने थिएन तर कोरोना संक्रमण दर ओरालो लागेपछि थप सेवा विस्तारको आवश्यकता तत्काललाई टर्याे ।
०००
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले भयावह स्थिति आउनुपूर्व नै बैशाख १४ गते पुनः गेटा मेडिकल कलेजको भवन प्रयोगका लागि अनुमति दिन प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई पत्र लेख्यो । गत वर्ष भनिएजस्तो तत्कालै मेडिकल कलेज सञ्चालनका कामहरू अघि बढ्ने सम्भावना नभएकाले खाली रहेको भवन कोरोना आइसोलेशन र उपचार केन्द्रको रुपमा प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक पत्र लेखेरै औपचारिक रुपमा अनुमति मागेको थियो तर दुई दिनसम्म उक्त पत्रको जवाफ त आएन । तेस्रो दिन संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट निकट कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा गेटा मेडिकल कलेजका भवनमा आइसोलेशन तथा होल्डिङ्ग सेन्टर निर्माण हुन लागेको कुरा प्रचार गरे । उनी निकट मिडियाहरूले पनि सोही आशयको समाचार प्रकाशन गरे । संघिय सरकारले गेटामा २ हजार शैया क्षमताको कोरोना उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने, एक हप्ताभित्रै सेवा सुचारु गर्ने, सञ्चालनको स्वमित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत रहने आदि कुराहरू प्रचारमा थिए । त्यो सुदूरपश्चिमवासीका लागि ठूलो आशा र खुशीको खबर थियो ।

अवस्था अनुगमन, निरिक्षण गर्न भनेर मन्त्री लेखराज भट्ट दलबलसहित मेडिकल कलेज भवनमा पुगे । छलफलमा धनगढी र गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुखहरू पनि सहभागी भए । प्रदेश सरकारका मूख्यमन्त्री स्वास्थ्य समस्याका कारण छलफलमा उपस्थित हुन नसकेको तर होल्डिङ्ग सेन्टर निर्माणमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको समाचार पनि प्रकाशन भयो । प्रारम्भिक चरणमा धनगढी र गोदावरी नगरपालिकाले केही सैया उपलव्ध गराएर सेवा सञ्चालन गरिने समाचार बाहिरियो ।

कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न सरकारले नै तीन तहका आधिकारिक संयन्त्रहरू निर्माण गरेको छ । केन्द्रमा CCMC, प्रदेशमा PCMC र जिल्ला तहमा DCMC । जिम्मेवारीको हस्तान्तरण पनि सोही सोपान क्रमअनुरुप केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै जिल्ला तहमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । तर मन्त्री भट्टको समुहको प्रयासमा प्रदेश सरकारलाई किनारा लगाएर सिधै जिल्ला संयन्त्रलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरियो ।

अर्को यथार्थ के छ भने स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आफ्नो जनशक्ति, स्रोत साधन या कार्यान्वयन गराउने संयन्त्र केही हुँदैन । उनले केवल स्थानीय तहहरूलाई आग्रह मात्रै गर्न सक्छन् । त्यो पनि स्थानीय सरकारहरूका लागि बाध्यकारी हुँदैन । कुनै खास स्थानीय तहसँग पनि यथेष्ठ जनशक्ति र स्रोतसाधन नहुने हुँदा उसले पनि पुनः केन्द्र सरकार या प्रदेश सरकारलाई नै मद्दत माग्नुपर्ने हुन्छ । तर यो विषम परिस्थितिमा स्थानीय तहमा जनशक्त व्यवस्थापनका लागि केन्द्रभन्दा प्रदेश सरकार नै छिटोछरितो र प्रभावकारी हुन्छ ।

यसरी कानुनी रुपमा र व्यवहारिक रुपमा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको उचित सहकार्यमा मात्र पुरा गर्न सकिने मेघा प्रोजेक्टमा सोपान क्रमको बिचको महत्वपूर्ण संयन्त्रलाई नाघेर हिँड्न खोज्दा पक्कै पनि काम गर्नु सहज हुँदैन । यो कुरा सम्बन्धित पक्षहरुलाई थाहा थियो । तर राजनीतिक दाउपेचकै कारण सहज र उपयुक्त बाटो छोडेर जटिल र अनुपयुक्त बाटो हिँड्न खोजिएको देखिन्छ । जसको सिकार अन्ततः आम सर्वसाधारण नै हुनेछन् ।

कार्यप्रगतिको अंकगणित
गेटा मेडिकल कलेजका भवनमा दुई हजार क्षमताको उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने तथा सुरुवातमा केही शैय्याहरु राखेर एक हप्ताभित्रै सेवा सुचारु गर्ने प्रारम्भिक प्रचार गरिएको थियो । सेवा सुचारु गर्नका लागि उपचार कक्षभित्र शैय्या, बिजुलीबत्ती, अक्सिजन फ्लो, पानी, शौचालय आदि आधारभुत सुविधाहरू हुनुपर्छ । त्यसबाहेक नियमित औषधी आपुर्तिका लागि मेडिकल फार्मेसी, खाना–खाजाका लागि क्यान्टिन तथा बिरामीका आफन्त या कुरुवाका लागि बस्ने व्यवस्था पनि आधारभुत आवश्यकता भित्र पर्छन् । अर्को आधारभुत आवश्यकता हो स्वास्थ्यकर्मी । यति कुराको व्यवस्थापन गर्न सकेमात्र न्युनतम सेवा सुचारु गर्न सकिन्छ ।

बैशाख २९ गते बुधबारसम्म गेटा मेडिकल कलेजको एक भवनमा जम्मा ४० शैय्या राखिएका छन् । ती शैय्याहरू धनगढी उपमहानगरपालिकाले दिएको बुझिएको छ । प्रतिशतमा हिसाब गर्ने हो भने त्यो कुल दुई हजार सैयाको २ प्रतिशत हुन्छ । सैया राखिएको भवनमा विद्युत लाइन र केही पंखाहरू जडान गरिएको छ । भवन परिसरसम्म खानेपानीको लाइन बिस्तार गरिएको छ । यस बाहेक अन्य कुनै पनि कुराको व्यवस्थापन भएको छैन । यसरी प्रचार गरिएको कुल सेवा सुचारु गर्न गरिनुपर्ने कामहरूको अनुपात तुलना गर्दा अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि काम पुरा भएको देखिँदैन, भैरहेका कामको पनि गति निकै सुस्त छ । यहि गतिमा काम अघि बढ्ने हो भने होल्डिङ्ग सेन्टरमा कोभिडको चालु सिजनमा ५०० जनाले पनि उपचार पाउने सम्भावना देखिँदैन ।

उता प्रदेश सरकारले आफू मातहतका सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल र अन्य जिल्लाका केही अस्पतालमा क्षमता बिस्तारको प्रयास गरेको छ । धनगढीमा पचास शैय्याको होल्डिङ्ग सेन्टर निर्माण गरेको छ र थप पचास सैया क्षमताको भवन निर्माण हुँदैछ । धनगढी स्थित शुभम गेष्ट हाउसलाई होल्डङ्ग सेन्टर बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो बिचमा उसले करिब एक सयको हाराहारीमा स्वास्थ्यकर्मीहरू नियुक्त गरेर काममा लगाइसकेको छ र केही विशेषज्ञ डाक्टरहरूका लागि दरखास्त आह्वान पनि गरिसकेको छ । त्यसबाहेक अन्य जिल्लाका केही स्वास्थ्य सँस्थाहरूको सेवा सुधारमा पनि प्रयासहरू थालेको छ । तर महामारीको यो उत्कर्षको समयमा उसको प्रयास हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै देखिएको छ । प्रदेशमा अक्सिजनको अभावमा संक्रमितको मृत्युदर दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ । प्रविधि र पूर्वाधार बिकासमा धेरै पछि परेको प्रदेश भएको कारण कतिपय महत्वपूर्ण कामहरू केन्द्र सरकारको सहयोगबिना प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने कतिपय सवालमा उसको आफ्नै संयन्त्र र कार्यप्रणाली प्रभावकारी नरहेको प्रष्ट छ ।

तीनवटै तहका सरकारहरुले उचित संयोजन र सहकार्य गरेर ठोस योजना सहित कामहरू अघि बढाएमा अझै पनि गर्न सकिने कामहरू धेरै थिए । बिडम्वना महामारीको आगो फैलिदै जाँदा पनि राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताहरू व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र अन्तरद्वन्द्वमा उत्रिएका छन् ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहका बाछिटा
पछिल्लो दुई हप्ता यताका प्रचारबाजी हेर्दा गेटा मेडिकल कलेजलाई कोभिड उपचार केन्द्रको रुपमा कम र प्रदेश सरकारविरुद्धको राजनीतिक अस्त्रका रुपमा बढी प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । मन्त्री भट्ट नजिकका नेताकार्यकर्ता, उनी निकट सञ्चारकर्मी र उनका पारिवारिक आफन्तका समाचारबाजी र प्रचारबाजी हेर्दा, पढ्दा त्यो कुराको प्रत्यक्ष अनुभव हुन्छ । निकट सञ्चारकर्मीहरूले सम्बन्धित समाचारहरूमा ‘क्रस भेरिफिकेसन’ नै नलिई मन्त्री भट्टको तारिफ र प्रदेश सरकारको आलोचनामा निरन्तर समाचारहरू प्रकाशन गरिरहेका छन् । मन्त्री भट्ट निकट नेता कार्यकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा मूख्यमन्त्री भट्टसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई असभ्य र तल्लो स्तरको गालीगलैजमा उत्रिएका छन् । सबै समस्याहरुको बाधक प्रदेश सरकार हो, मूख्यमन्त्री हुन् र उनलाई पदमुक्त गरेर आफु अनुकुलका मान्छे नियुक्त गर्नेबित्तिकै साराका सारा समस्या एकछिनमै समाधान हुन्छन भन्ने उनीहरूको आशय छ । अर्कोतिर होल्डिङ्ग सेन्टर निर्माण सम्बन्धी कामको यसरी प्रचार गरिरहेका छन् कि मानौ गेटा मेडिकल कलेजका भवनमा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण भैसक्यो र हजारौं जनताले उपचार पाइसके !

सुरुवातका दिनमा संघीय मन्त्री तथा गोदावरी र धनगढी नगरका प्रमुखहरुबिच समझदारी भएपनि सञ्चालन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा भने आन्तरिक असन्तुष्टि सुरु भएको निकट स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । ठूलो नगरपालिका भएको, स्रोत साधन र जनशक्ति पनि बढी भएकोले स्थानीय व्यवस्थापनको मूख्य जिम्मेवारी आफुले पाउनुपर्ने मनसाय धनगढी उपमहानगरका प्रमुख नृप वडको थियो तर त्यसो भएन । जसको कारण नगरप्रमुख वड असन्तुष्ट मात्रै छैनन्, आफुले वचन दिएको पचास सैया उपलव्ध गराएर पन्छिने मनस्थितिमा उनी पुगेका छन ।

यो राजनीतिक अन्तरद्वन्द आज नभएर तत्कलिन नेकपा विभाजनसँगै सतहमा आएको हो । यद्यपि भित्री रुपमा त्यस  पूर्व नै मनमुटाव सुरु भैसकेको थियो । नेकपा विभाजनसँगै मन्त्री लेखराज भट्ट पुरानो दलिय लिगेसी छोडेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गुटमा लागे । सुदूरपश्चिममा पूर्व माओवादीका धेरै नेताकार्यकर्ता आफुसँगै आउने अपेक्षा उनको थियो । तर नब्बे प्रतिशत बढी नेता कार्यकर्ताले लिगेसी परिवर्तन गर्ने उनको कदमलाई साथ दिएनन् । प्रदेशसभामा उनका विश्वासपात्र मानिएका मूख्यमन्त्रीले पनि उनलाई साथ दिएनन् । त्यति बेलैदेखि संघिय मन्त्री भट्ट र मूख्यमन्त्री भट्टबिचको राजनीतिक दूरी र अन्तरद्वन्द सतहमा अएको हो । त्यस अवस्थामा पनि मन्त्री भट्ट निकट सञ्चारकर्मीहरूले अनेक प्रपोगाण्डाका समाचार बनाएर मूख्यमन्त्रीलाई बदनाम गराउने प्रयास गरेका थिए ।

होल्डिङ्ग सेन्टर निर्माणका सन्दर्भमा अन्तरद्वन्द्व केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारका बिच मात्रै छैन, त्यो स्थानीय तहहरूमा पनि रहेको बुझिएको छ । सुरुवातका दिनमा संघीय मन्त्री तथा गोदावरी र धनगढी नगरका प्रमुखहरुबिच समझदारी भएपनि सञ्चालन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा भने आन्तरिक असन्तुष्टि सुरु भएको निकट स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । ठूलो नगरपालिका भएको, स्रोत साधन र जनशक्ति पनि बढी भएकोले स्थानीय व्यवस्थापनको मूख्य जिम्मेवारी आफुले पाउनुपर्ने मनसाय धनगढी उपमहानगरका प्रमुख नृप वडको थियो तर त्यसो भएन । जसको कारण नगरप्रमुख वड असन्तुष्ट मात्रै छैनन्, आफुले वचन दिएको पचास सैया उपलव्ध गराएर पन्छिने मनस्थितिमा उनी पुगेका छन । त्यसै गरी मेघा प्रोजेक्टको रुपमा तयार गर्न लागिएको होल्डिङ्ग सेन्टरको फोकल पर्सनको जिम्मेवारी वडाध्यक्षलाई दिइएको र त्यसमा पनि मन्त्री भट्टले पारिवारिक प्रभुत्वजस्तो देखिने गरी काम गरिरहेकोले गोदावरी नगरप्रमुख हरिसिंह साउद समेत असन्तुष्ट रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

राजनीतिमा पक्षको अलि बढी तारिफ र विपक्षको अलि बढी आलोचना गरिनुलाई स्वभाविक रुपमा लिन सकिएला तर हुँदै नभएको काम र हुनै नसकिने कामको खाका देखाएर कसैको पक्षमा अनावश्यक प्रचारबाजी र कसैको मानमर्दन गरिने प्रवृत्तिलाई भने किमार्थ स्वभाविक मान्न सकिन्न ।

यसरी जनतालाई ठूलो आशा भरोसा देखाएर थालिएको कामलाई राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रह, व्यक्तित्वको टकराव र चुनावी अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोज्नु दूर्भाग्यपूर्ण छ । राजनीतिमा पक्षको अलि बढी तारिफ र विपक्षको अलि बढी आलोचना गरिनुलाई स्वभाविक रुपमा लिन सकिएला तर हुँदै नभएको काम र हुनै नसकिने कामको खाका देखाएर कसैको पक्षमा अनावश्यक प्रचारबाजी र कसैको मानमर्दन गरिने प्रवृत्तिलाई भने किमार्थ स्वभाविक मान्न सकिन्न । यो कार्य गर्नु भनेको राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकता र पदीय मर्यादाको अवमूल्यन त हो नै जनतालाई भ्रमित र निराश बनाउनु पनि हो ।

सारमा…
कमजोर राज्यसंयन्त्र र अस्तव्यस्त जीवनशैली भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा एक्कासी डरलाग्दो महामारी भित्रिँदा तत्कालै धेरै र आवश्यक सम्पूर्ण कामहरू गर्न सकिने परिस्थिति थिएन् तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रहरुको अदूरदर्शिता, अज्ञानता, उचित संयोजन र सहकार्यको अभाव, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दृढ इच्छाशक्तिको अभावजस्ता कारण समयमै गर्न सकिने धेरै कामहरु पनि भएनन् । पहिलो चरणको महामारीबाट पाठ सिकेर उचित तयारी र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा केन्द्रदेखि स्थनिय वडातहसम्म समस्याहरू बल्झाउने र जटिलता थप्ने खालका थुपै क्रियाकलापहरू भए । जसले गर्दा अहिले महामारीको अवस्था भयाभह र नियन्त्रण बाहिर गएको छ ।

यतिबेला जनतालाई छिटोछरितो उपचार चाहिएको छ। संक्रमणले थलिएका, अस्पताल र शैय्या नपाएर भौतारिइरहेका र अक्सिजन नपाएर जीवनको अन्तिम स्वास फेरिरहेका आम मान्छहरुलाई यतिबेला कुनै दल, गुट र व्यक्तिका झण्डा, चुनाव चिन्ह, अनुहार, नारा आदि केही हेर्ने हिम्मत छैन ।

तथ्यहरुले देखाएका गरिएका काम भनेको उही हो–‘काम १ प्रतिशत, प्रचार ९९ प्रतिशत !’ यो यथार्थबाट सबैले माथि उठ्नु जरुरी छ । भाइरसले दल, गुट, तह, श्रेणी, पद, व्यक्ति, जात, धर्म, क्षेत्र केही चिनेको छैन । यसले जसलाई पनि आक्रमण गरिरहेको छ ।

महामारी नियन्त्रणका लागि हामीले यतिउति काम गर्यौँ भनेर जसले जति प्रचारबाजी गरे पनि समग्रमा के कति काम भएको छ, त्यो जगजाहेर छ । भाइरसको तिव्र प्रसार, संक्रमितको संख्यामा दिनानुदिन वृृद्धि, एम्बुलेन्स र सवारीको समस्या, अस्पताल र शैय्याको अभाव, औषधीको अभाव, अक्सिजनको हाहाकार, भेन्टिलेटरको अभाव, उच्च मृत्युदर जस्ता दृश्य कसैले लुकाएर लुक्दैनन् । अनि गरे भन्नेहरूले गरेका ठोस र प्रभावकारी कामहरू के हुन् त ? यसको जवाफ कसैसँग छैन । तथ्यहरुले देखाएका गरिएका काम भनेको उही हो–‘काम १ प्रतिशत, प्रचार ९९ प्रतिशत !’ यो यथार्थबाट सबैले माथि उठ्नु जरुरी छ । भाइरसले दल, गुट, तह, श्रेणी, पद, व्यक्ति, जात, धर्म, क्षेत्र केही चिनेको छैन । यसले जसलाई पनि आक्रमण गरिरहेको छ ।

यो भाइरस विरुद्धको लडाईँमा हामी पनि त्यसै गरौँ । साझा योजना, साझा संकल्प र साझा भावनाका साथ अघि बढौं । हाम्रो साझा प्रयासबाट महामारी परास्त गर्न सक्यौं भने राजनीतिक प्रचारप्रसार गर्ने थुप्रै अवसरहरु आउनेछन् । जनताले पनि उचित मूल्यांकन गर्नेछन् ।


जनक रसिक


(जनक रसिक मूलतः साहित्यकार हुन् । उनीसँग पत्रकारिताको पनि लामो अनुभव रहेको छ । उनी घटनालाई विश्लेषण र ठोस निष्कर्ष निकाल्न कुशल मानिन्छन् । यस लेखमा उनले कोरोना महामारी, राजनीतिक संघर्ष एवम् जनताको विकासप्रतिको सरोकारलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।)


हामीलाई यहाँहरुले आफ्ना लेख-रचना पठाउन सक्नुहुनेछ, बिशेष प्राथमिकताका साथ् प्रकाशित गर्नेछौ ।
ईमेल गर्नुस -lekhapadhimedia@gmail.com 

100% LikesVS
0% Dislikes
Spread the love !
  • 1.8K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1.8K
    Shares