एमसीसी सदनमा प्रस्तुत गर्ने सहमति

---

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार डाक्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका स्थानमा उपनिर्वाचन र करिब दुई वर्षदेखि सदनमा थन्किएको एमसीसीका विषयमा गम्भीर छलफलपछि केही महìवपूर्ण विषयमा सहमति जुटेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा वैशाख ७ गतेअघि नै कार्यव्यवस्था समितिको बैठक राखेर एमसीसीलगायत प्रस्ताव सदनमा ल्याउन सहमति जुटेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार सर्वदलीय बैठकले सरकारको प्रस्ताव स्वेच्छाचारी ढङ्गले सभामुखले रोक्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

दुई वर्षदेखि सभामुखले एमसीसी रोकेर राख्नुभएकाले वैशाख ७ गतेअघि नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर प्रस्ताव सदनमा ल्याउने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेको हो । बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भन्नुभयो, “जे निर्णय गर्ने हो, सदनले गर्छ । सभामुखले सरकारका बिजनेस लामो समय रोकेर राख्न मिल्दैन ।”

बैठकमा दलहरूबीच स्थानीय तह, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन संविधान र कानुनबमोजिम छिट्टै गर्नुपर्ने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ । भदौमा प्रस्ताव गरिएको नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित नहुने गरी निर्वाचन कार्ययोजना तयार गर्न बैठकमा काँग्रेसले माग गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सबैको परामर्शअनुसार उपनिर्वाचनको कार्यतालिका बनाइने धारणा बैठकमा राख्नुभएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता ज्ञवालीले बैठकमा संसद्मा अड्किरहेका बिजनेस र पछिल्ला राजनीतिक विषयका सन्दर्भमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कोरोनाको बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण, खोप सुनिश्चितता, आवश्यकताअनुसार विद्यालय बन्द, जात्रालगायत भीडभाडलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दलहरूले प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै दलले सहमति दिनुभएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी लामो समयसम्म सरकारले दिएको बिजनेस अड्काउन नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “करिब दुई वर्षदेखि एमसीसी संसद्मा अड्किएको छ । पास गर्ने कि नगर्ने त्यो संसद्को अधिकारको कुरा हो तर सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी, जुन अधिकार उहाँसँग छैन लामो समयसम्म रोक्न मिल्दैन भन्ने साझा धारणा रह्यो ।”
बैठकमा भएका छलफलबारे जानकारी दिनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसीप्रति केही दल आलोचक पनि हुनुहुन्थ्यो तर बिजनेस रोक्न चाहिँ मिल्दैन भन्ने धारणा सबैको छ । यस विषयलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र सभामुखसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकका साझा सम स्या समाधानका लागि दलहरूबीच परामर्शसाथ अगाडि बढ्न छलफल आयोजना गरिएको बताउनुभएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको धारणाबारे जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय हितका पक्षमा सरकार दृढतासाथ उभिएको छ । राष्ट्रियताका सवालमा कुनै ‘कम्प्रमाइज’ नगरी अगाडि बढेको छ । ”
उहाँले भन्नुभयो, “तर मुलुकमा राजनीतिक अ िस्थरता निम्याउने, प्रणालीलाई कमजोर बनाउने गतिविधि देखा परेका छन् । यस विषयमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सजग रहनुपर्छ । य स्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । ” बैठकमा नेपाल कम्युनि स्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सहभागी नभएको विषयमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ता ज्ञवालीले भन्नुभयो, “किन आउनुभएन ? किन य स्तो गैरजिम्मेवार बाटो हिँड्नुहुन्छ, उहाँहरू नै जान्नुहुन्छ । उहाँले थाहा पाउनुपर्छ कि माओवादी नहुँदा पनि देश चल्छ । ”
कर्णाली प्रदेशमा एमालेका सांसदले ह्विप उल्लङ्घन गर्दै फ्लोर क्रस गरेको प्रसङ्गमा प्रवक्ता ज्ञवालीले भन्नुभयो, “संसदीय प्रणालीमा ह्विप उल्लङ्घन र फ्लोर क्रस अक्षम्य कुरा हो । ” उहाँले एसिड, बलात्कार र यौनहिंंसाज स्ता घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने गरी ल्याइएका अध्यादेशलाई अगाडि बढ्न नदिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका कारण होइन, संसद्को नेतृत्वका कारण कतिपय बिजनेस अड्किएका छन् । ”
उहाँले हामीले लगाएको खोप विशेष नियमको व्यव स्था गरेर अध्यादेशमार्फत वैधानिकता दिएको तर त्यो पारित नहुने हो भने हामीले लगाएको खोप नै अवैधानिक हुन जाने गम्भीर अव स्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तान ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकताविहीन अव स्थामा रहेकाले यो विषयलाई छिटो अगाडि बढाइयोस् भन्ने धारणासमेत बैठकमा आएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधान, कानुन, प्रशासनका निर्णयहरूसँग सम्बन्धित विषय बैठकमा उठाउनुभएको छ । यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । छलफल सकारात्मक छ । ” नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, “एमसीसी काँग्रेसकै सरकारका पालामा ल्याइएको हो । यसलाई संसद्मा छलफलका लागि ल्याउनुस् भनेका छौंँ । ”
उहाँले कोरोनाको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने, बन्दाबन्दीतिर जानुभन्दा रोकथामतिर जानुपर्ने र रोकथामका विधिमा सरकारले जनतालाई सचेत गराउनुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उपनिर्वाचन, उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझावका साथै राष्ट्रिय सभा किन बोलाइएन भन्ने प्रश्नसमेत बैठकमा गरेको बताउनुभयो । याे समाचार गाेरखापत्र अनलाइनमा दीपक श्रेष्ठ ले लेख्नुभएकाे छ ।