संवैधानिक आयोगहरूमा सरकारले गरेका नियुक्ति बदरको माग राखी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको निवेदन दर्ता भएको छ । उक्त निवेदनमा सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले आगामी आइतबारको मिति तोकेको छ ।
संवैधानिक परिषदको बैठक, सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अनि त्यसका आधारमा संवैधानिक निकायहरुमा भएका नियुक्तिहरु असंवैधानिक एवं कानूनविपरीत भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले शुक्रबार रिछट दायर गरेका हुन् ।
शुक्रबार दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत ३९ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री लगायत नियुक्ति लिएकाहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटको पेसी आइतबारलाई तोकिएको छ ।
नियुक्तिपछि राष्ट्रपतिबाट शपथ लिई पदभार ग्रहण गरिसकेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई कामकारबाही गर्न नदिन पनि रिटमा माग गरिएको छ । त्यस्तै उनीहरुको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने सभामुख सापकोटाले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
कानूनी र राजनीतिक विवादका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् ।