जनगणना २०७८: कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा पनि जनगणना हुने


[ss_social_share]
लेखक : लेखापढी      १२ माघ २०७७, सोमबार ०३:४८ मा प्रकाशित     
जनगणना २०७८: कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा पनि जनगणना हुने

काठमाडौँ – यसपालिको १२औँ राष्ट्रिय जनगणनाको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । आउँदो जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म हुने जनगणना देश संघीयतामा गएपछिको पहिलो जनगणना हो ।

१०९ वर्षअघि चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलोपटक जनगणना भएको थियो । त्यसपछि १०/१० वर्षको अन्तरालमा जनगणना हुँदै आएको छ । पछिल्लो ०६८ मा भएको जनगणनाले १०० वर्षको इतिहास पूरा गरेको थियो ।

 
 

मुलुकमा अहिले ७५३ वटा स्थानीय तह छन् । यी स्थानीय तहलाई धेरै विषयका तथ्यांक चाहेकोले जनगणनाको विधिमा परिवर्तन ल्याएको विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । ०५८ र ०६८ को जनगणनामा दुुईखालका प्रश्नावली थिए । यसपालि नमुना छनोट विधिबाट प्रश्न नसोधिने विभागले जनाएको छ । अनुुमानित ७० लाख परिवारको अर्थात तीन करोड जनसंख्याको जनगणना हुुँदैछ ।

यसपटक पहिलाका जनगणनामा हुने गरेका प्रश्नको निरन्तरता त छँदैछ । थप ६ वटा नयाँ प्रश्नवली थपिएका छन् । सामुदायिक प्रश्नवली शीर्षकमा थप प्रश्न सोधिनेछ । यसरी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरी तीनवटा प्रश्नावली तयार पारिएको छ । जनगणनाको मुख्य उद्देश्य जनसांखिक, सामाजिक, आर्थिक र लैंगिक विवरण प्राप्त गर्नु हो । विगतमा के थियो, अहिले कस्तो अवस्थामा छौँ, त्यसमा आधारित नीति बन्ने भएकाले पनि यो महत्वपूर्ण भएको महानिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ ।

पहिलो प्रश्नावलीमा सुपरिवेक्षकले घर तथा घरपरिवार सूचीकरणमार्फत प्रत्येक घर तथा परिवारमा पुगी सम्पूर्ण घरको परिवारमा अक्सर बसोबास गरेका परिवारका सदस्य (महिला, पुरुष र अन्य लिंगी) संख्या र परिवारको कृषिसम्बन्धीलगायतका विवरणहरु संकलन गरिनेछ । दोस्रो तथा मुख्य प्रश्नावलीमार्फत परिवारिक विवरण र व्यक्तिगत विवरणहरु संकलन गरिनेछ । पारिवारिक विवरणमा घरको स्वामित्व, घरको संरचना, खानेपानी, शौचालय, बत्तीको स्रोत, खाना पकाउने इन्धन, मृत्युसम्बन्धी, परिवारमा अनुपस्थित, विदेश गएका, महिलाको नाममा घरजग्गा तथा साना घरेलु व्यवसाय तथा अन्य घरायसी साधन र सुविधाहरु आदिको विवरण राखिनेछ । त्यसैगरी, व्यक्तिगत विवरणमा घरपरिवारका सदस्य तथा व्यक्तिको आर्थिक क्रियाकलापलगायत लिंग, उमेर, जातजाति, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, बालबालिका, अपांगता बसाइसराइ, प्रजनन्का विवरणहरु संकलन गरिनेछ ।

यसपटक थपिने प्रश्नावली
यसपटकको जनगणनामा स्थानीय तहमा विभाजन गरिएकाले घरको प्रयोजनबारे सोधिनेछ । यस्तै, भूकम्प गएपछि निर्माण भएका आवासीय घरहरुको तथ्यांक, बैंक, वित्तीय संस्थामा खाता र ऋणको पहुँच, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लिएका व्यक्तिको संख्या, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ताको तथ्यांक राखिनेछ । यस्तै, भाषा गणनामा प्रश्नावली थपिएको छ । पुर्खाको भाषा बोलेको छ कि छैन, त्यसको गणना गरिनेछ । भाषालाई जीवन्त पार्न, भाषाको अवस्था के छ भनी बुुझ्न यो गणना महत्वपूर्ण हुने महानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् ।

छुट्टै सामुदायिक प्रश्नावली 
प्रत्येक वडामा त्यहाँ भएका भौतिक, सामाजिक र आर्थिक सुविधा के–कस्ता छन् ? धार्मिक, सांस्कृतिक, पूर्वाधार, सहरीकरणको अवस्था, जसमा विद्युत् र सडक सञ्जालको अवस्था कस्तो छ ? जनजातिको गणना, जातजाति, भाषाभाषी र पूर्वाधारबारे पूर्ण तथ्यांक राखिनेछ ।

जनगणना गर्दा क्यापी सिस्टम अर्थात कम्प्युटर एसेसमेन्ट पर्सनल इन्टरभ्यूूबाट गर्न खोजे पनि विभागले लागत बढी लाग्ने भएकाले सबै ठाउँमा गर्न नसक्ने जनाएको छ । त्यसैले विभागले काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाका केही छानिएका वडामा मात्र क्यापी सिस्टममा विवरण संकलन गर्नेछ । अन्यको हकमा पुरानै कागज प्रणालीमै हुनेछ । यसको लागि प्रश्नावली छनोट र छपाइ दुवै भइसकेको विभागले जनाएको छ । जनगणना गर्नको लागि कुपन्डोलमा छुट्टै घर भाडामा लिएर प्रश्नपत्र, निर्देशिका, जनगणनाका लागि आएका सामग्री झोला, टोपी, डटपेन, कलम, सबैको प्याकिङको व्यवस्था सुरु भएको छ । यी सबै सामान ७५३ वटै स्थानीय तहमा ढुवानीको व्यवस्था हुँदैछ ।

यस्तै, विभाग जनगणनापश्चात् मनोग्राफ (एकै विषयमा)भन्दा विषयगत प्रतिवेदन निकाल्ने (थिमाटिक रिपोर्ट) निकाल्ने तयारीमा छ । यसले सरकारलाई नीति बनाउन सहज हुने महानिर्देशक श्रेष्ठको बुुझाइ छ ।

जनगणनाका लागि ४३ हजार गणक चाहिन्छ भने नौहजार सुपरिवेक्षक चाहिन्छ । विद्यालयका शिक्षक परिचालन हुने भए पनि यसपटक १० प्रतिशत मात्र जनगणक शिक्षक रहेनछन् । बाँकी सबै युवा, बेरोजगार, विद्यार्थी प्रयोग गरिनेछ । जनगणना अभियान सफल पार्न एड्भोकेसी गर्ने, तालिम दिने र सद्भावना दूतको रुपमा काम गर्न भने शिक्षक परिचालन हुनेछन् ।

ई–सेन्सस 
विदेशमा काम गर्न जाने र पढ्ने व्यक्तिका लागि पहिलोपटक अनलाइन ई–सेन्ससबाट जनगणना गरिनेछ । प्रत्येक वर्षको असार ८ मा जनगणना दिवस मनाइन्छ । आगामी दिवसको दिनसम्म १५ दिने जनगणना पूरा भइसक्नेछ । चैत १ गतेदेखि चार महिनाको लागि जनगणना कार्यालय प्रदेश र जिल्लामा खोलिनेछ । यस्तै, स्थानीय तहमा स्थानीय जनगणना कार्यालय वैशाखबाट तीन महिनाको लागि खोलिँदै छ । ठूला जिल्लामा एकभन्दा बढी कार्यालय हुनेछन् । ८७ वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय खुल्नेछन् । ७५३ वटा स्थानीय तह भए पनि ३४९ वटा स्थानमा मात्र जनगणना कार्यालय खोलिँदै छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको सहमति, सहकार्यमा र समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधिको संलग्नता वडास्तरीय जनगणना सहजीकरण समिति खोलिनेछ ।

कोभिडकै कारण रोकिएका सर्वेक्षण
कोभिड–१९ को कारणले यसपटकको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण र समष्टिगत सुख सर्वेक्षण रोकिएको छ । तर, संविधानमै जनगणना १० वर्षमा गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक महत्व बोकेकाले जनगणना गर्नैपर्ने चुनौती भएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । “जनगणना लिनुको मूल उद्देश्य भनेको समावेशिताको सुनिश्चितता गर्न पनि हो,” उनले भने, “राज्यका विभिन्न निकायमा जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, लिंग तथा व्यक्तिको सही समानुुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न पनि जनगणनाकै तथ्यांक प्रयोग हुने हुुँदा यो जनगणना निश्चित समयमा गर्नुपर्ने हुुन्छ ।” विभागले परीक्षणका लागि मकवानपुरमा नमुना जनगणना लिएको थियो ।

प्रत्येक व्यक्तिसँग २० देखि २५ मिनेट प्रश्न सोधिनेछ । फेससिल्ड, स्यानिटाइजर र मास्कको प्रयोग गरी सामाजिक दूरी कायम गरेर घरबाहिर बसेर सूचना ल्याउनु काम गणकले गर्नेछन् ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना
०१८ पछि कालापानी, लिपुलेक र लिपिम्पयाधुरामा जनगणना गरेको तथ्यांक विभागसँग छैन । दुुई मुलुुकको बहसको विषय, राजनीतिक र सुरक्षाको पनि विषय भएकाले कसरी सम्पन्न गर्नेबारे चनाखो हुनुपर्ने महानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यसका लागि सुरक्षा निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । अप्रत्यक्ष शैली प्रयोग गरेर काम गर्न सक्छौँ । कसरी गर्ने छलफल चलिरहेको छ ।”

विकास साझेदारी पार्टनरविना पहिले जनगणना गर्न सकिदैनथ्यो । यसपटक भने राज्यले नै पूर्ण स्वामित्व लिएको छ । जनगणना प्रक्रियामा पाँच वर्ष समय लाग्छ । जनगणना हुनेभन्दा अगाडिको दुुई वर्ष र जनगणनाको वर्ष र जनगणनापछिको दुुई वर्ष । यसको लागि सरकारले चार अर्ब रुपैयाँ बजेट छुुट्ट्याएको छ ।
-१२खरी 

50% LikesVS
50% Dislikes
Spread the love !
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    6
    Shares