काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन छन्। रिट निवेदकरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान पर्ने भन्दै निदवेदन दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा के हो भनेर सोधेका थिए । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले ‘सहमति छैन’ भन्ने जवाफ दिएका हुन् । सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका मुद्दाहरूको वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान नहुने बताएको छ।
सरकारी पक्षको असहमतिपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ । अधिवक्ताहरूले यसअघि नै प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
अहिले यो मुद्दा किन बृहत पूर्ण इजलासमा भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
