प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा : के भयाे आज ?


[ss_social_share]
लेखक : लेखापढी      २२ पुष २०७७, बुधबार २०:१२ मा प्रकाशित     
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा : के भयाे आज ?

 

काठमाडाैं  । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाईका क्रममा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुख्यतः दुईवटा विषय उठे । पहिलाेः यो विवाद संवैधानिक इजलासमा नभई बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्न माग गरे र दाेश्राेः  संवैधानिक इजलासमा पूवमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संलग्नताबारे प्रश्न उठाए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिटहरूको सुनुवाइका क्रममा आफूबारे प्रश्न उठेपछि एक न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका छन्।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अघिल्लो पटक गठन भएको सरकारका महान्यायाधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइका लागि बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पुनः तोकेको संवैधानिक इजलासमा कार्कीलाई पनि राखिएको थियो।

तर बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले त्यसबारेमा प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्की स्वयंले आफू उक्त इजलासमा नबस्ने जानकारी गराएका थिए।सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल भन्छन्, “लिखित आदेश आइसकेको छैन। तर सम्बन्धित बेन्च अधिकारीका अनुसार आज इजलास तोकिनुभएका न्यायाधीशहरूमध्येमा हरिकृष्ण कार्कीले आफूले त्यो मुद्दा नहेर्ने भनेर ‘मरहित इजलासमा पेस गर्ने’ भनेर आदेश दिनुभएको छ। अबको सुनवाइ आगामी २९ गतेलाई तोकिएको छ।”

पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्न माग

संसद विघटनसम्बन्धी विवाद बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्न माग गर्दै रिट निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतमा लिखित निवेदन नै दिएका छन् । संसद विघटनसम्बन्धी रिट दायर गरेका १२ जनाले नै संयुक्त रुपमा यो रिट बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन निवेदन दिएका हुन् ।

रिट निवेदकहरुले संसद विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउने विषयमात्र नभएको बताए । संविधानसँग सीधा बाझिएका कानुनलाई खारेजी गर्नुपरेमा, निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको विवाद र संवैधानिक ब्याख्या गर्नुपरेमा संवैधानिक इजलासले निरुपण गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय संवैधानिक ब्याख्याको विषयमात्र नभई यो संविधान र कानुनको गम्भीर ब्याख्या गर्नुपर्ने विषय हो यसको अन्तिम ब्याख्या बृहत पूर्ण इजलासले मात्र गर्न सक्छ’ निवेदनमा भनिएको छ ।

साथै संविधान र कानुनको जटिल प्रश्नमा संविधानको व्याख्या पूर्ण बृहत् इजलासबाट गर्दा नै ‘संविधानको प्रस्तावनामा लेखिए बमोजिमको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको विश्वासलाई थप शिखरमा पुर्‍याउने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको’ उल्लेख गरिएको छ।

न्यायाधीश कार्कीले यो रिटमाथि सुनुवाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद लम्बिएपछि यो मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने/नपठाउनेबारे आउँदो बुधबारमात्रै सुनुवाइ हुने भएको छ । अब यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्छ या बृहत पूर्ण इजलासमा जान्छ भन्नेबारे सम्भवतः बुधबारसम्म टुंगो लाग्नेछ । एजेन्सीकाे सहयाेगमा

 
50% LikesVS
50% Dislikes
Spread the love !
  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    5
    Shares