विश्व ध्रुबिकरण हुँदै महायुद्वको पथमा दोषी को?


लेखक : लेखापढी      १९ कार्तिक २०७७, बुधबार १८:५१ मा प्रकाशित     
विश्व ध्रुबिकरण हुँदै महायुद्वको पथमा दोषी को?

अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनावी मैदानको लागि आज अन्तिम भोट खसाल्ने दिन। अमेरिकाको चुनावी ईतिहासमै यसपालीको चुनाबले धेरै महत्व राख्दछ र जनताको पनि यो पटकको राष्ट्रपति चुनावी दौरानमा उल्लेखनीय सहभागीता भएको छ। तर उता राष्ट्रपतिका उम्मेदवार ट्रम्प तथा वाईडन अमेरिकी चुनाव चहलपहलमा दौडधुप गरि रहँदा यता भने संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेश सचिव माइकल आर. पोम्पीयो र सुरक्षा सचिव डा.मार्क टी. एस्पेरलाई नयाँ दिल्लीमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र विदेश मन्त्री डा. एस.जयशंकरद्वारा स्वागतका साथै दुई दुई मन्त्री बिच संवाद तथा उच्चस्तरीय भेटघाट पनि सम्पन्न गरियो।

यसो हेर्दा नेपालले अब बिप्लप आन्दोलनलाई मात्रै बिश्वास गर्ने बाताबरण बन्छ कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ तर भारत र अमेरिका बिप्लप प्रति सकरात्मक देखिन्न। तसर्थ अब देशमा सबै राष्ट्रभक्ति र देशभक्ति जनता र बिप्लपशक्ति मिलेर नै अगाडि बढ्नु पर्छ कि भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यदि राजसंस्था भारत र अमेरिकाको बलबुत्तेमा आए नेपाल फेरि पनि अर्को द्वन्दमा फस्ने संकेत देखिसकिएको छ।

दुवै देशका उच्च व्यक्तित्वले भारत तथा अमेरिकाको सम्बन्धलाई अझ सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच सात दशक भन्दा बढी कूटनीतिक संलग्नता मनाउने क्रममा मन्त्रीहरूले भारत-अमेरिकाको अन्तर्गत सहयोग विस्तार गर्ने इरादा राखे। व्यापक ग्लोबल सामरिक साझेदारी, भारत-संयुक्त राज्य अमेरिकाको रणनीतिक साझेदारी राख्ने क्रममा माइक पोम्पीओले भारत भ्रमणको क्रममा “प्रजातन्त्र, कानूनको शासन, पारदर्शिता र नेभिगेसनको स्वतन्त्रताको साथी नरहेको” भन्ने आरोप लगाउँदै चीनलाई प्रहार गरे। त्यसको जवालमा भारत स्थित चिनियाँ दूतावासले एक विज्ञप्तिमा भन्यो कि अमेरिकाले यस क्षेत्रका अन्य देशहरुसंग चीनको सम्बन्ध जगाउने प्रयास गरिरहेको छ।

भारत पछि अमेरिकन रक्षा तथा बिदेश सचिव श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, ईण्डोनेसिया भ्रमणमा हिंडे। त्यहाँ पनि चीनको सामरिक महत्वका देशहरूलाई मोहनी लगाउन। श्रीलंकामा पोम्पीयोले चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको आलोचना गर्दै “शिकारी” भने र आफुलाई श्रीलंकाको “मित्र” “साझेदार” भने। नयाँ एजेन्डा भनेको नै राजपक्षे सरकारलाई अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलियाको चतुर्भुज गठबन्धन जसलाई क्वाड भनिन्छ को पक्षमा ल्याउनु हो। तर श्रीलंकाका राष्ट्रवादी क्वाड र बेइजिङ बीचको पक्ष लिन तयार छैनन्, वास्तवमा एसियाली महाद्वीपमा प्रायः देशहरू नै। राष्ट्रपति राजपक्षेले बुधवार भ्रमण गरिएको अमेरिकी विदेश सचिवलाई भने कि श्रीलंकाको विदेश नीति तटस्थतामा आधारित छ र उनी विदेश सम्बन्ध कायम गर्न मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा सम्झौता गर्न तयार छैनन्। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ह्वा चुनियिङले अमेरिकी सहायक सचिव डेभिड स्टिलवेलको गहिरो त्रुटिपूर्ण बहसलाई निराधार भन्दै सोमबार ट्विटरमा जवाफ दिंदै भने “जसरी बारम्बार दोहोर्याइन्छ त्यो अझै पनि झूट हो”। एक बलियो, सार्वभौम श्रीलंका विश्व स्टेजमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागी एक शक्तिशाली र रणनीतिक साझेदार हो। यो स्वतन्त्र र खुला इण्डो-प्यासिफिकका लागि हुन सक्छ, पोम्पीओले आफ्नो समकक्षी गुणवार्डनसँग संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा आफ्नो कुरा राख्दै आगे भने हामी साथीको रूपमा र साथीको रूपमा आउँछौं। भारतलाई पनि के आशा छ भने अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल आर. पोम्पीयोको श्रीलङ्का भ्रमणले त्यस देशको चीनको प्रभाव घटाउन सहयोग पुर्याउँछ र जसले क्वाड देशहरूसँग मिलेर भारत-प्रशान्त क्षेत्रको बृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। यता भारत पनि श्रीलंकालाई गलाउन तमिल समस्या को नयाँ प्रयोग गर्ने दुष्प्रयास गर्दैछन्।

जसरी सरकार कालापानीमा दुई देश बिच वार्ता गर्ने वातावरण हुनेछ भनेर ढुक्क हुने मुख्य कारण नै ईण्डो प्यासिफिक र एमसिसिको मुद्वा नै प्रमुख हो। रअले आफ्ना मुख्य मान्छे बाबुराम, अमेरिकाको मुख्य व्यक्ति देउवा र केपिलाई भेट्नुमा केही बिश्लेषण हुन सक्दैन र? प्रचण्डको कुरा अनुरूप केपिले अब आ-आफ्नो गुट लिएर अलग हौं भनेकोमा बाबुरामले टिप्पणी गरिसके नी केपिलाई दोष दिंदै। जसको मतलब हुन्छ यदि पार्टी फुटे एमसिसि पास नहुनू र भारत फेरि चुक्नु भनेको असफलको पात्र बाबुराम र देउवा नै हुनेछन्। फेरि चिनलाई नाकैमा आएर पम्पियोले किन चिढाओस त्यसैले त भारत र अमेरिकाको डिजाईनमा नै सामन्त गोयललाई नेपाल पठाए। चिन पनि अब सशंकित भईसके नेपालमा परिवर्तनको खेल यी दुई देश मिलेर नै गर्नेछन्। दिल्ली दरवार दौड लगाउनेहरूले पनि अब राजसंस्था नै स्थापित हुनेछन् भनेर बिश्वस्त हुन थालिसके।

यता नेपालका मुर्खहरू चाहिँ अमेरिका दुई बरिष्ठ व्यक्ति नेपाल किन आएनन् भनेर प्रश्न केलाउँदै छन्। तर नेपालका दलाल पृष्ठभूमिका नेताहरूले नेपालको स्वाभिमान र स्वाधीनतालाई विश्व मानचित्रमा नराम्रोसँग खस्काईदिई सके भन्ने ज्ञात हुन पर्ने हो। माओवादी द्वन्द्वकालमा नेपाललाई भारतीय चश्माले हेर्नपर्छ भनेर सिआईएले प्रष्ट नै पारिसकेका छन् नी। त्यहि भएर त सिआईएले आफ्नो भाइ ‘रअ’लाई प्रधानमन्त्री कै कोठामा पठाएर नाकेैमा ठाडो औला तेर्साई सके। जसरी सरकार कालापानीमा दुई देश बिच वार्ता गर्ने वातावरण हुनेछ भनेर ढुक्क हुने मुख्य कारण नै ईण्डो प्यासिफिक र एमसिसिको मुद्वा नै प्रमुख हो। रअले आफ्ना मुख्य मान्छे बाबुराम, अमेरिकाको मुख्य व्यक्ति देउवा र केपिलाई भेट्नुमा केही बिश्लेषण हुन सक्दैन र? प्रचण्डको कुरा अनुरूप केपिले अब आ-आफ्नो गुट लिएर अलग हौं भनेकोमा बाबुरामले टिप्पणी गरिसके नी केपिलाई दोष दिंदै। जसको मतलब हुन्छ यदि पार्टी फुटे एमसिसि पास नहुनू र भारत फेरि चुक्नु भनेको असफलको पात्र बाबुराम र देउवा नै हुनेछन्। फेरि चिनलाई नाकैमा आएर पम्पियोले किन चिढाओस त्यसैले त भारत र अमेरिकाको डिजाईनमा नै सामन्त गोयललाई नेपाल पठाए। चिन पनि अब सशंकित भईसके नेपालमा परिवर्तनको खेल यी दुई देश मिलेर नै गर्नेछन्। दिल्ली दरवार दौड लगाउनेहरूले पनि अब राजसंस्था नै स्थापित हुनेछन् भनेर बिश्वस्त हुन थालिसके। चिनले अबको परिवर्तन जनताद्वारा भएन र भारत र अमेरिकनद्वारा नै हुने हो भने परिवर्तन भएता पनि जुनै शासन पद्धति तथा संस्था आए पनि देश तथा राष्ट्रको पक्षमा कुनै पनि हालतमा हुने छैन भनेर स्पष्ट भईसकेको अबस्था छ। अब चिन नेपालसँग सशंकित हुँदै टाढिने अबस्थामा गईसक्यो भन्नेमा कुनै दुईमत छैन। झन् केपि सरकार र गणतन्त्रको रवैयाले त चिन अब नेपालको भरपर्दाे मित्र राष्ट्रको लिष्टमा उभिन चाहेको छैन। लद्धाखमा विवाद पर्दा चिनको आग्रहमा केपिले भारत र चिनको शिखर वारता गर्न चासो दिएको भए नेपालले ठूलो बिश्वास जित्ने थियो।तर राजा बिरेन्द्रको नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरोस् भन्ने अभियानलाई तुहाउने यी दलालहरूले के चासो देलान्? यसो हेर्दा नेपालले अब बिप्लप आन्दोलनलाई मात्रै बिश्वास गर्ने बाताबरण बन्छ कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ तर भारत र अमेरिका बिप्लप प्रति सकरात्मक देखिन्न। तसर्थ अब देशमा सबै राष्ट्रभक्ति र देशभक्ति जनता र बिप्लपशक्ति मिलेर नै अगाडि बढ्नु पर्छ कि भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यदि राजसंस्था भारत र अमेरिकाको बलबुत्तेमा आए नेपाल फेरि पनि अर्को द्वन्दमा फस्ने संकेत देखिसकिएको छ।

चिन अब चुप लागेर बस्ने अबस्थामा छैन। चिन अमेरिकी रवैयाले अाजित भईसकेको छ। भारतलाई अमेरिकन उक्साहटमा नलाग्न बारम्बार अाग्रह गरिसकेको छ। यदि भारतले युद्व घोषणा गरेमा भारतले भन्दा अघि नै चिनले युद्व छेडिसक्ने छ भन्ने चिनीयाले संकेत गरिसकेका छन्। नेपालले कालापानी राखेर नक्सा राखे झैं पाकिस्तानले पनि यस्तै रवैया अपनाएको छ भने साउदीले भर्खरै छापेको पैसाको नोटमा काश्मिरलाई भारतको अङ्ग देखाईएको छैन तथा युरोपियन युनियनका एक मात्रै मुश्लिम राष्ट्र टर्किले काश्मिरलाइ बिवास्पद भनी सकेका छन्। रूसको सहयोगमा भएको भारत र चिनको शिखर सम्मेलनबाट पनि भारतका रक्षामन्त्री निरास नै फर्किनु परेको थियो। एस-४०० जस्ता आधुनिक हतियार चिनको दवाव पछि भारतले रूसबाट पाउन सकेन। उता एस-४०० आधुनिक हतियार प्रयोग गर्ने टर्किले अमेरिकाको दवावलाई लत्याएर रूससँग हात हतियार सम्झौता गर्यो भने केही साता पहिले टर्कीले अमेरिकालाई आफुलाई निमुखा नसोच्न धम्कि दियो।

नेपालले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने हामी सामरिक महत्व भित्र पर्छौं र बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले भने झैँ हामी दुई ढुङ्गा बिचको कलिलो तरूल नै हौं, जुन चेपुवामा पर्ने अबस्थामा छ। विश्व ध्रुवीकरणमा गईरहेको छ। सबैले आ-आफ्नो शक्ति राष्ट्र समातेर हिंडेको अबस्थामा छ। फेरि नेपालले अहिले असंलग्न राष्ट्रको भुमिकामा बस्नु पर्ने छ। यदि चिन र भारत बिच युद्व गर्न अमेरिका सफल भए हामी ठूलो चेपुवामा पर्ने छौं। हामीले चिन र भारत दुवैलाई बराबर रूपले सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्नु छ। भारलाई देखाउन चिनलाई च्याप्ने चिनलाई देखाउन भारतसँग सर्लक्कै सुत्ने होइन।
ट्रम्पले चिन, ईरान र रूसले हालको चुनावलाई प्रभाव पार्छ भनेर भनिसकेका छन्। वाईदेन र ट्रम्पले ट्याक्स, बिकास र स्वास्थ्य र जनसरोकारका कुरा गरेता पनि र अनेय देशसँगको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै धारणा राखेता पनि चिनसँगको सम्बन्धमा एउटै किसिमको धारणा देखिन्छ। यदि वाईदेनले जिते विश्व राजनितीमा सहताको वातावरण बन्ने देखिन्छ भने ट्रम्पले जिते विश्व ध्रुबिकरणमा जाने देखिन्छ। सायद रूस, ईरान र चिनको भावना अमेरिकाको दादागिरी सिद्वाउन एकै ठाउँमा आउन सक्छ, अब अति भयो  छ भने विश्व ध्रुबिकरणमा जान पर्छ देखिन्छ ।
रुसी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मारिया जाखारोभको अनुरूप छिमेकी देश बेलारसको अशान्तिमा बाहिरी हस्तक्षेप तथा “अभूतपूर्व दवाव” मा विदेशी अभिनेताहरू प्रयोग भईरहेको छ। उनीहरुको लक्ष्य नै स्थिति अस्थिर बनाउन र पूर्वीय युरोपेली मुलुकमा बसोबास गर्ने समाजलाई विभाजित गर्नु हो। जाखरोभाको अनुरूप विवादास्पद राष्ट्रपति चुनाव पछि बेलारसियाका शहरहरूमा हुने हिंसाप्रति मॉस्कोले चिन्ता देखाएकोछ। यस्तै रूसले मध्यस्थता गर्दै राखेको सिजफायरलाई लत्याएर अर्मेनिया र अजर्वैजान कारावखको बिवास्पद भुमिलाई लिएर युद्वमा होमिएका छन्। यता भर्खरै फ्रान्समा देखिएको मुस्लिम अतिवादी हिंसा रोक्न चालेको कडा कदमलाई समस्त अरब र मुस्लिम राष्ट्रले फ्रान्स बिरूद्व धावा बोल्दै फ्रान्सेली बस्तु माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकाको मध्यस्थतामा ईज्रायल तथा संयुक्त अरब ईमिरेट्स र ईजिप्ट बिच कुटनैतिक सम्बन्धमा ऐतिहासिक सम्झौता भयो। जसले गर्दा प्यालेस्टाइन लगायत अन्य अरब राष्ट्र झस्कियो। यता चिन, फ्रान्स र जर्मनले ईरान माथि लगाएको अमेरिकन आर्थिक नाकाबन्दीलाई नकारात्मक रूपले हेर्न थाले पछि विश्व परिबेसमा धेरै खिचातानीको राजनिती देखिन थालेको छ। भारतले ईज्रायलसँग लिएको राफेल पनि उचाइमा टेष्टको लागि हो भन्ने हचियार बिश्लेषकहरूको भनाई छ। तर भारत आफ्नो ईज्रायलसँग सम्बन्ध बिस्तार भएको रूपले लिन थालेको छ। सबै शक्ति राष्ट्रहरू यताको उता उताको यता भएको मान्न थालेको अबस्थामा रूस र चिन पनि अब शक्ति सन्तुलनको लागि संयुक्त रूपले अगाडि बढ्ने उपयुक्त समय हेर्दैछ। तर अचम्म कुरा क्वाडमा अमरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियासँगै आएको अबस्थामा किन दक्षिण कोरिया छैन भन्ने प्रश्न गहन छ।
 
जब अमेरिका र कोरियाको सम्बन्ध एकदमै दाजुभाइ सरह छ भने दक्षिण कोरियाको सम्बन्ध चिनसँग त्यति सहज छैन। यसले के देखाउँछ भने चिनको शक्तिबाट दक्षिण कोरिया पनि प्रष्ट भईसकेको छ। यता भारतले पनि चिनसँग असल सम्बन्ध राख्दै आर्थिक उन्नति तिर लाग्दै बेस हुन्छ होला। नत्र बिश्लेषकको भनाईलाई सार्थक मान्ने हो भने भारतले निहुँ खोज्दै पश्चिमा र अमेरिकाको प्रभाव पर्ने हो भने भारत सबैभन्दा पहिले टुक्रिन्छ त्यो पनि बाह्र टुक्रामा। त्यसैले त होला यहि समयमा बोडो तथा नागाहरूले भारतको हस्तक्षेप तथा प्रभाव स्विकार नगर्ने भन्ने आवाज फेरि गाईंगुईँ हुन थालेको। तसर्थ नेपाल जस्ता साना मुलुकले विश्व राजनितीको गज्याङगुजुङलाई बुझ्दै पार्टी राजनिती भन्दा माथि उठि राष्ट्र र देशको राजनितीलाईअंगाली भुराजनितीलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्न अत्यावश्यक छ।


सोम बिक्रम सिंह 

काठमाडौँ 
”सिंह, रास्ट्रिय सरोकार मंच नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ साथै ‘कर्मनिस्ठ’ अभियन्ता एबं समसामयिक बिषयहरुमा शसक्त बिश्लेसण गर्दै आउनु भएको छ”